न्या. सूर्यकांत यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ, 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी होतील निवृत्त!

Justice Surya Kant Takes Oath as 53rd Chief Justice : न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. हरियाणातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी पोहोचणारे ते पहिले व्यक्ती ठरले आहेत.

Justice Surya Kant Takes Oath as 53rd Chief Justice : न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज सोमवारी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांची जागा घेतली, जे आदल्या दिवशी, म्हणजेच रविवारी संध्याकाळी निवृत्त झाले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत कोण आहेत?

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. एका लहान शहरातील वकील म्हणून वकिली सुरू करून त्यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंत मजल मारली.

त्यांनी २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्याची पदव्युत्तर पदवी "फर्स्ट क्लास फर्स्ट" श्रेणीत पूर्ण केली. यापूर्वी, ५ ऑक्टोबर २०१८ पासून त्यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते. त्याआधी, त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात असताना अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत, म्हणजेच वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, सुमारे १५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहतील.

महत्त्वाचे न्यायिक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक निकालांशी संबंधित राहिले आहेत. यामध्ये कलम ३७० रद्द करणे, बिहारच्या मतदार याद्यांची पुनरावृत्ती आणि पेगासस स्पायवेअर प्रकरणासारख्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.

विशेषतः, बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, त्यांनी मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या ६५ लाख मतदारांचे तपशील सादर करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला केली होती.

नवीन सरन्यायाधीशांचे प्रमुख प्राधान्यक्रम

काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले होते की, न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांवर तोडगा काढणे आणि वाद निराकरणाचा पर्यायी मार्ग म्हणून मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे, हे त्यांचे प्रमुख प्राधान्यक्रम असतील.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, ते म्हणाले होते: "माझे पहिले आणि सर्वात मोठे आव्हान हे प्रलंबित खटले आहे. आजचा स्कोअरबोर्ड दर्शवितो की सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ९०,००० च्या वर गेली आहे. हे कसे झाले, याला कोण जबाबदार आहे... कदाचित (खटल्यांची) यादी वाढली असेल, यात मी जात नाही."

ते पुढे म्हणाले, "आता दुसरा मुद्दा आहे मध्यस्थीचा. वाद (पुन्हा) सोडवण्याचा हा एक सर्वात सोपा मार्ग आहे आणि तो खरोखरच गेम चेंजर ठरू शकतो."