Regulatory Compliance : भारतीय कंपन्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन, ऑडिट रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

टीमलीज रेगटेकच्या ऑडिटनुसार, भारतातील ५२ व्यावसायिक ठिकाणांवर ४,६९४ नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कंपनीच्या संचालकांवर कायदेशीर आणि आर्थिक कारवाईची टांगती तलवार आहे.

मुंबई : भारतातील कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये नियमांचे पालन न करण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. 'टीमलीज रेगटेक' (TeamLease RegTech) च्या एका ताज्या रिपोर्टनुसार, १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५२ ठिकाणांचे ऑडिट करण्यात आले. यात कारखाने, गोदामे, कॉर्पोरेट कार्यालये आणि खाणींचा समावेश होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सर्व ठिकाणी मिळून तब्बल ४,६९४ वेळा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, प्रत्येक ठिकाणी सरासरी ९० त्रुटी सापडल्या आहेत.

कायदेशीर कारवाई आणि संचालकांवर जबाबदारी

या त्रुटींमुळे कंपन्यांना मोठा कायदेशीर आणि आर्थिक फटका बसू शकतो. याचा थेट परिणाम कंपनीचे संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर होऊ शकतो. रिपोर्टनुसार, सापडलेल्या त्रुटींपैकी ७० टक्के प्रकरणे ही शिक्षापात्र गुन्हे आहेत. तर ४६ टक्के प्रकरणांमध्ये थेट तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय, २९ टक्के प्रकरणांमध्ये संचालक किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि ३१ टक्के प्रकरणांमध्ये दररोज वाढणारा दंड आकारला जाऊ शकतो.

कंपनीच्या नेतृत्वाला काय वाटते?

टीमलीज रेगटेकचे सह-संस्थापक आणि सीईओ ऋषी अग्रवाल म्हणाले, "आम्ही ज्या ज्या कंपनीच्या लीडरशिप टीमला भेटतो, त्यांना वाटते की ते सर्व नियमांचे पालन करत आहेत. पण आम्ही ऑडिट केलेल्या प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळल्या आहेत. आता प्रत्येक बोर्डाने विचार करायला हवा की, या त्रुटी आधी त्यांना समजणार की एखाद्या इन्स्पेक्टर, ग्राहक किंवा गुंतवणूकदाराला?"

नियमांची गुंतागुंत

नियमांची गुंतागुंत हे या त्रुटींमागचे मुख्य कारण असल्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. भारतीय कंपन्यांना सरकारचे ३ स्तर, ७ प्रकारचे कायदे, २१ प्रकारची नियामक साधने आणि ४१ प्रकारच्या नियमांचे पालन करावे लागते. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३,७५६ वेबसाइट्सवर हे नियम सतत बदलत असतात. तसेच, प्रत्येक राज्य आणि स्थानिक संस्थांचे स्वतःचे नियम, फॉर्म, वेतन रचना आणि दंड ठरलेले असतात.

मुख्य समस्या कुठे आहेत?

रिपोर्टनुसार, कामगार आणि पर्यावरण कायद्यांचे सर्वाधिक म्हणजे ९२ टक्के उल्लंघन झाले आहे. यातही केवळ १० कायद्यांचे उल्लंघन एकूण त्रुटींच्या जवळपास ६० टक्के आहे. यावरून असे दिसते की, सर्व कायद्यांऐवजी काही विशिष्ट नियमांकडेच जास्त दुर्लक्ष केले जाते. टीमलीज रेगटेकने स्पष्ट केले की, या अभ्यासात सहभागी झालेल्या सर्व कंपन्यांनी स्वतःहून ऑडिट करून घेतले होते. त्यामुळे हा आकडा फक्त एक झलक आहे, देशभरातील सर्व कंपन्यांची स्थिती याहूनही गंभीर असू शकते.

कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

कंपन्यांनी त्यांच्या प्रत्येक साईटवर लागू होणाऱ्या कायद्यांची माहिती ठेवावी आणि कायदेशीर कारवाईच्या गांभीर्यानुसार या त्रुटी दूर कराव्यात, असा सल्ला रिपोर्टमध्ये देण्यात आला आहे. तसेच, कंत्राटदार आणि गोदामांसह सर्व ठिकाणांचे नियमित ऑन-ग्राउंड ऑडिट करणे गरजेचे असल्याचेही यात म्हटले आहे.

(हेडलाईन वगळता, ही बातमी Asianetnews च्या संपादकीय टीमने संपादित केलेली नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)