Railway Projects: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! ५ राज्यांमध्ये रेल्वेचं जाळं विस्तारणार, १०,७८३ कोटी मंजूर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या १०,७८३ कोटी रुपयांच्या तीन रेल्वे मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांचे फायदे सांगितले आहेत. या प्रकल्पांमुळे पाच राज्यांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल. यातून रेल्वे नेटवर्कमध्ये ६५६ किमीची भर पडणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयानुसार, पाच राज्यांमध्ये रेल्वेचं जाळं अधिक मजबूत करण्यासाठी १०,७८३ कोटी रुपयांच्या तीन मोठ्या मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मोदींच्या मते, या प्रकल्पांमुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि लॉजिस्टिकचा (मालवाहतुकीचा) खर्चही कमी होईल.

पंतप्रधान मोदींनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "१०,५०० कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये रेल्वे नेटवर्क वाढेल आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. यामुळे वारसा आणि वन्यजीव पर्यटनाला विशेष प्रोत्साहन मिळेल आणि लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होईल."

मंत्रिमंडळाने प्रकल्पांना दिली मंजुरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा केली. आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) बुधवारी या तीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या नेटवर्कमध्ये सुमारे ६५६ किलोमीटरची भर पडणार असून मालवाहतूक क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. हे प्रकल्प पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या काही भागांना जोडतील आणि २०২৯-३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रकल्पांचा तपशील

CCEA च्या माहितीनुसार, मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमध्ये खालील कामांचा समावेश आहे:

• खडगपूर-झारसुगुडा (बागदेही) चौथी लाईन
• कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाईन
• बिलासपूर (उसलापूर)-पेंड्रा रोड तिसरी लाईन

वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीवर होणारा परिणाम

सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, "लाईन क्षमता वाढल्यामुळे वाहतूक लक्षणीयरीत्या सुधारेल, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता वाढेल." या मल्टिट्रॅकिंग प्रस्तावांमुळे रेल्वे वाहतूक सुरळीत होऊन गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, असेही त्यात म्हटले आहे.

हे प्रकल्प पाच राज्यांमधील १४ जिल्ह्यांमधून जाणार आहेत. याचा फायदा सुमारे ४,७९० गावांमधील अंदाजे ५६ लाख लोकांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी होईल.

मालवाहतूक क्षमतेला मिळणार गती

या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश कोळसा, सिमेंट, लोह आणि स्टील यांसारख्या मोठ्या वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या मार्गांवरील क्षमता वाढवणे हा आहे.

CCEA ने सांगितले की, "हे प्रस्तावित प्रकल्प कोळसा, सिमेंट, लोह आणि स्टील यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक आहेत. क्षमता वाढल्यामुळे दरवर्षी २७ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक करणे शक्य होईल." (ANI)