राज्याचे नाव बदलण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि सरकारी गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यावर नवीन नाव अधिकृत होते.
राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर काय आहे प्रक्रिया, किती लागतो वेळ?
राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर सर्वप्रथम संबंधित राज्य विधानसभेत प्रस्ताव मांडला जातो आणि सदस्यांच्या चर्चेनंतर तो मंजूर केला जातो. याशिवाय कोणत्याही पुढील प्रक्रियेचा भाग म्हणून हा प्रस्ताव आवश्यक आहे.
27
केंद्रीय गृहमंत्रालयाची तपासणी
विधानसभेतून प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे पाठविला जातो. येथे या बदलाचा प्रशासनावर, कायद्यांवर आणि विविध सरकारी रेकॉर्डवर होणाऱ्या परिणामांची सखोल तपासणी होते.
37
राज्यपती आणि विधानसभेचे अंतिम मत
गृह मंत्रालयाची तपासणी झाल्यानंतर प्रस्ताव राज्यपतींकडे पाठवला जातो. राज्यपती ते परत राज्याच्या विधानसभेला पाठवून त्यांचे अंतिम मत घेतले जाते. ही प्रक्रिया राजकीय दृष्ट्या एक महत्वाची टप्पा आहे.
राज्याचे नाव बदलण्यासाठी संसदेत नवीन विधेयक मांडले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभेत यावर चर्चा केल्यानंतर बहुमताने मंजूर करावे लागते. मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपतींनी सही करतात आणि विधेयक कायद्याचा भाग बनतो.
57
सरकारी गॅझेटमध्ये नवीन नाव छापले जाते
नाव बदलल्याचा कायदेशीर निर्णय जाहीर करण्यासाठी सरकारी गॅझेटमध्ये नवीन नाव प्रकाशित केले जाते. त्यानंतर ते नाव अधिकृत आणि सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये वापरले जाते.
67
प्रक्रियेला लागणारा वेळ
एकूण प्रक्रिया — विधानसभेपासून संसदेत बिल पास होणे आणि गॅझेटमध्ये जाहीर होणे — काही महिने ते वर्षभर लागू शकते. प्रत्येक टप्प्यावर अधिक काळ लागू शकतो कारण कायदेशीर आणि प्रशासकीय कामे विस्तृत प्रमाणात होतात.
77
किती खर्च येतो
नाव बदलतानाचा खर्चही मोठा असू शकतो — रोड साईन बदलणे, सरकारी दस्तऐवजांचे अपडेट करणे, माहिती तंत्रज्ञान सिस्टीम अपडेट करणे वगैरे – सहसा 200 ते 500 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्च होऊ शकतो.
