Goa : गोवा सरकारकडून 3 महिन्यांसाठी राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू

Goa : राज्यातील वाढत्या गुन्ह्यांच्या घटनांमुळे गोवा सरकारने कडक राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. हा कायदा राज्यात तीन महिन्यांसाठी लागू असणार आहे.  

Goa : गोवा सरकारने "उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा " हवाला देत ५ नोव्हेंबर २०२५ पासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) औपचारिकपणे लागू केला आहे. हा कडक कायदा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या क्रियाकलापांना रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना १२ महिन्यांपर्यंत व्यक्तींना ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पोलिसांना अधिसूचनेसाठी औपचारिक प्रस्ताव मांडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रतिबंधात्मक अटकांची मालिका "पुन्हा गुन्हेगार आणि संघटित घटकांना निष्प्रभ करण्यासाठी अपुरी असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते." गोवा पोलिसांनी त्यांच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे की १ ऑगस्टपासून, "अनेक गुन्हेगारांना प्रतिबंधात्मक अटक कलमांखाली ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आहे, परंतु हे उपाय वारंवार गुन्हेगारांना आणि संघटित घटकांना निष्क्रिय करण्यासाठी अपुरे पडत आहेत, जे सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिकूल पद्धतीने वागण्याची शक्यता आहे."

गृहखातेही सांभाळणारे सावंत म्हणाले की, सरकार "राज्यात उपद्रव निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करेल." "एनएसए लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल," असे त्यांनी आधी सांगितले होते. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, अलिकडच्या घटनांबद्दल वाढत्या जनतेच्या चिंतेमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कार्यकर्त्या रमा कांकोणकर यांच्यावरील कथित हल्ल्याचा समावेश आहे, ज्यामुळे नागरिक, विरोधी नेते आणि अधिकार गटांनी निषेध व्यक्त केला.

या प्रकरणात ३६ वर्षीय हिस्ट्री-शीटर ​​झेनिटो कार्डोझोसह आठ जणांना अटक करण्यात आली. "या परिस्थितीत, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हानिकारक क्रियाकलाप रोखण्यासाठी, उत्तर गोवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना विशिष्ट कालावधीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३(२) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यास अधिकृत करणे आवश्यक आहे," असे पोलिस प्रस्तावात म्हटले आहे.

अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी, गृह विभागाने उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. "एकदा नजरकैदेचा आदेश जारी झाल्यानंतर, विशिष्ट कालावधीत, त्या व्यक्तीला सल्लागार मंडळासमोर हजर करावे लागते आणि सल्लागार स्थापन केल्याशिवाय, NSA लागू करणे योग्य ठरणार नाही," असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

माजी उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज म्हणाले की, एनएसए अंतर्गत अटकेचे समर्थन करण्यासाठी पोलिसांनी एक कडक केस सादर करावी. "जिल्हाधिकारी एखाद्या व्यक्तीला सहा महिन्यांसाठी ताब्यात ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर, तो हायकोर्टाच्या पुनरावलोकन समितीसमोर ठेवला जातो. उच्च न्यायालयाच्या समितीकडून १५ ते २० दिवसांच्या आत या आदेशाची समीक्षा केली जाते आणि जर पोलिसांनी त्यांच्यासमोर कडक केस सादर केला नाही, तर ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर २० दिवसांच्या आत सोडता येते," जॉर्ज पुढे म्हणाले.