ईपीएफओने पीएफ खात्यांमधून आगाऊ पैसे काढण्याची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवली

केंद्रीय मंत्री मानसुख मंदावीया यांनी EPFO अग्रिम वजेमध्ये ₹1 लाखावरून ₹5 लाखापर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ही सुविधा रोग, शिक्षण, विवाह, घरखरेदीसाठी उपयुक्त ठरेल आणि 7 कोटी सदस्यांना लाभ मिळेल. अर्ज केल्यानंतर तीन दिवसांत निधी मिळेल.

नवी दिल्ली – केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मानसुख मंदावीया यांनी Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) कडून अग्रिम वजा (advance withdrawal) स्वयंचलित पद्धतीने ₹1 लाखापासून ₹5 लाखपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे .

कोणाला आणि कशासाठी मिळणार फायदा? ही करण्यात आलेली सुधारणा मुख्यतः रोग, शिक्षण, विवाह, घरखरेदी अशा तातडीच्या गरजांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. EPFO चे सुमारे 70 दशलक्ष (7 कोटी) सदस्य याचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.

तीन दिवसांत निधी मिळणार या नव्या मर्यादेत अर्ज केल्यास पुढे आपोआप मंजुरी मिळत असून निधी तीन दिवसांच्या आत खात्यात जमा होणार आहे, त्यामुळं पगारदार व्यक्तींसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. पारदर्शक आणि जलद सेवा धोरण कोविड काळात सुरू झालेल्या ऑनलाईन ‘auto-settlement’ सुविधेत हा बदल करून दिला आहे, पगारदार व्यक्तींसाठी हि मर्यादा वाढवण्यात आली असून हि त्यांच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे.

आधी या सुविधेतून 1 लाख रुपयेच मिळत होते

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) कडून कर्मचार्‍यांना अ‍ॅडव्हान्स रक्कम काढण्याची एक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. याअंतर्गत काही विशिष्ट कारणांसाठी, जसे की – वैद्यकीय गरज, अपघात, शिक्षण किंवा लग्न यासाठी, खातेदार त्यांच्या पीएफ खात्यातून काही रक्कम आगाऊ काढू शकत होते. मात्र, ही स्वयंचलित (Auto-settlement) पद्धतीने मिळणारी रक्कम केवळ ₹1 लाखांपर्यंत मर्यादित होती.

₹1 लाखाच्या मर्यादेमुळे अनेक वेळा खातेदारांना आवश्यक तेवढा निधी त्वरित मिळत नसे. यासाठी मग त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रं सादर करावी लागत आणि प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ होत असे. त्यामुळे अडचणीच्या काळात (जसे की रुग्णालयात भरती, अचानक लागलेले खर्च) पीएफवरील त्वरित मदत प्रभावी ठरत नसे.

ही मर्यादा कोविड-19 काळात सुरू करण्यात आली होती, जेव्हा अनेकांना आरोग्य सेवेसाठी तातडीच्या निधीची गरज होती. त्यावेळी ₹1 लाख ही मर्यादा काही प्रमाणात उपयुक्त ठरली, परंतु त्याहून अधिक रक्कम आवश्यक असलेल्या गरजांमध्ये ही मर्यादा अपुरी पडत होती. म्हणूनच सरकारने आता ही मर्यादा वाढवून ₹5 लाख केली आहे.