निवडणूक आयोगाने ४ जून रोजी सुरक्षित मतमोजणी प्रक्रियेचे दिले आश्वासन; मते कशी मोजली जाणार आणि निकाल कसा पाहायचा?

४ जून रोजी सात टप्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने तयारी कशी केली आहे आणि मत मोजणी कशी केली जाते यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. 

सात टप्प्यातील लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये 4 जून रोजी होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण मतमोजणीच्या आधी, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सोमवारी मजबूत आणि पारदर्शक मतमोजणी प्रक्रियेचे आश्वासन दिले. मुख्य निवडणूक अधिकारी राजीव कुमार यांनी या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत 31.2 कोटी महिलांसह भारताने 64.2 कोटी मतदारांसह जागतिक विक्रम निर्माण केल्याची घोषणा केल्यानंतर मतमोजणी प्रक्रियेचे तपशील सांगण्यात आले.

सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत मतमोजणी प्रक्रियेबद्दल बोलताना राजीव कुमार म्हणाले, “संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रिया पूर्णपणे मजबूत आहे. ती घड्याळाच्या काटेकोरतेप्रमाणे कार्य करते.”

4 जून रोजी मतदान कसे मोजले जाईल: 
28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व 543 लोकसभा मतदारसंघांसाठी सात टप्प्यातील मतदान शनिवारी, 1 जून रोजी संपले, मंगळवारी, 4 जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. निवडणुकीची सुरुवात 19 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात झाली, त्यानंतर टप्पा. 26 एप्रिल रोजी 2, टप्पा 7 मे रोजी 3, 13 मे रोजी चौथा टप्पा, 20 मे रोजी 5वा टप्पा, 25 मे रोजी 6वा टप्पा आणि 1 जून 2024 रोजी अंतिम टप्पा पार पडला. 

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणी, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा राज्यांच्या विधानसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकांसाठी मंगळवार, 4 जून रोजी सकाळी 8 वाजता सुरुवात होईल.

सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी रविवारी, 2 जून रोजी मतमोजणी झाली. सिक्कीममध्ये, मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांच्या नेतृत्वाखालील सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा (SKM) ने 32 पैकी 31 जागांवर विजय मिळवत वर्चस्व मिळवले. अरुणाचल प्रदेशात भाजपने ६० पैकी ४६ जागा मिळवून सरकार स्थापन केले.

मोजणीचे नियम
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या उद्देशाने जारी केलेल्या हँडबुकनुसार, मतांची मोजणी निवडणूक आचार (सुधारणा) नियम, 1992 द्वारे सुधारित निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 66A द्वारे नियंत्रित केली जाते.

नियम 66A अंतर्गत, नियम 50 ते 54 मधील तरतुदी मतमोजणीची वेळ आणि स्थान, मोजणी एजंटची नियुक्ती आणि डिसमिस, मतमोजणीच्या ठिकाणी प्रवेश आणि मतदानाची गोपनीयता जतन करण्यासाठी लागू होतात. हे नियम मतपत्रिका आणि मतपेटीच्या पारंपारिक पद्धतीचा वापर करून मतदारसंघांमध्ये समान प्रकारे लागू केले जातात. याव्यतिरिक्त, पोस्टल मतदान प्रक्रियेतील समानता लक्षात घेऊन, पोस्टल बॅलेट पेपरच्या मोजणीला संबोधित करणारा नियम 54A, मतदान यंत्रांचा वापर करून मतदारसंघांमध्ये विस्तारित केला जातो.

नियम 66A तीन नवीन नियम 55C, 56C आणि 57C सादर करते. या नियमांमध्ये मतमोजणीपूर्वी मतदान यंत्रांची छाननी आणि तपासणी, मतदान यंत्रांमध्ये नोंदलेली प्रत्यक्ष मतमोजणी प्रक्रिया आणि मतमोजणी प्रक्रियेनंतर मतदान यंत्रे सील करणे यांचा समावेश आहे.

हँडबुक हे देखील स्पष्ट करते की कोणतीही अनिश्चितता किंवा संदिग्धता दूर करण्यासाठी, दुरुस्तीचे नियम 60 ते 66 असे नियम निर्दिष्ट करतात, ज्यात सतत मतमोजणी, नवीन मतदानानंतर मतमोजणी पुन्हा सुरू करणे, मतांची पुनर्मोजणी, निवडणूक निकाल जाहीर करणे, अनेक ठिकाणी मतमोजणी करणे आणि यशस्वी उमेदवारांना निवडणुकीचे प्रमाणपत्र देणे, मतदान यंत्राद्वारे मतदानास देखील लागू होईल. याव्यतिरिक्त, त्या नियमांमधील "बॅलेट पेपर" मधील कोणत्याही संदर्भाचा अर्थ मतदान यंत्राच्या संदर्भासह केला जाईल.

मतमोजणी ही रिटर्निंग ऑफिसरची जबाबदारी
निवडणूक नियमांनुसार, मतांची मोजणी करण्याचे काम रिटर्निंग ऑफिसरच्या अखत्यारीत येते, जो प्रत्येक निवडणूक जिल्ह्याच्या पर्यवेक्षणासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्याने भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) नियुक्त केलेला असतो. मतमोजणी प्रक्रियेवर देखरेख करण्याचे कायदेशीर अधिकार सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही आहेत. रिटर्निंग ऑफिसर एकाधिक संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघांसाठी जबाबदार असल्यास, त्यांचे सहाय्यक स्वतंत्रपणे स्वतंत्रपणे मतमोजणी करू शकतात.

निवडणूक आचार नियम 1961 च्या नियम 51 मध्ये नमूद केल्यानुसार, निवडणूक अधिकाऱ्याने प्रत्येक उमेदवाराला किंवा त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधीला मतदानाच्या दिवसापूर्वी किमान एक आठवडा आधी, मतदानाची तारीख, वेळ आणि स्थान, कोणत्याही विशेषसह, लिखित स्वरूपात सूचित केले पाहिजे. 

ECI च्या हँडबुकद्वारे प्रदान केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मतमोजणी प्रक्रिया मतमोजणी केंद्रांवर केली जाते, ज्यामध्ये एक किंवा अधिक मतमोजणी हॉल असू शकतात. आदर्शपणे, ही केंद्रे जिल्हा मुख्यालयात आहेत, जरी अपवादात्मक परिस्थितीत ते उपविभागीय मुख्यालयात असू शकतात.

लोकसभा निवडणुकीसाठी, एका संसदीय मतदारसंघातील सर्व विधानसभा क्षेत्रांची एकाच ठिकाणी मतमोजणी करणे श्रेयस्कर आहे. तथापि, मोठे भौगोलिक क्षेत्र, महत्त्वपूर्ण अंतर, अवघड भूप्रदेश, जागेची अडचण किंवा रसदविषयक समस्यांसारखी आव्हाने उद्भवल्यास, विधानसभा क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र मतमोजणी अनुमत आहे, विशेषतः जर संसदीय मतदारसंघ अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला असेल. प्रत्येक मतमोजणी केंद्र आणि सभागृहाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जातो.

सामान्यतः, प्रत्येक मतमोजणी हॉलमध्ये पोस्टल मतपत्रिकांच्या मोजणीसाठी नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त टेबलसह, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) च्या कंट्रोल युनिटसाठी 7 ते 14 मोजणी टेबल्स असणे आवश्यक आहे. या मानक तक्त्यातील कोणत्याही विचलनास मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यामार्फत आयोगाकडून विशिष्ट मान्यता आवश्यक आहे, ज्यांनी अहवालात किंवा शिफारसीमध्ये हे स्पष्टपणे संबोधित केले पाहिजे. शिवाय, प्रत्येक सभागृह एकावेळी एकाच विधानसभा मतदारसंघातील किंवा विभागातील मतांची मोजणी करण्यासाठी नियुक्त केले जावे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील मतमोजणी एकाच वेळी होण्याच्या संदर्भात, विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक अधिकारी (एसी) आणि संसदीय मतदारसंघातील विधानसभा क्षेत्राचे (एएस) सहाय्यक निवडणूक अधिकारी (पीसी) यांच्या कर्तव्यांशी संबंधित विविध परिस्थिती. विचार केला जातो:

अ) लोकसभा आणि विधानसभेसाठी स्वतंत्र मतमोजणी सभागृहे उपलब्ध असताना, ते विधानसभा मतदारसंघ (AC) आणि विधानसभा क्षेत्र (AS) या दोन्हीसाठी मोजणी करू शकतात. अशा परिस्थितीत, AC/AS साठी रिटर्निंग ऑफिसर आणि सहाय्यक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा विभागाच्या मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर देखरेख करू शकतात, तर AC ​​चे सहाय्यक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा मतदारसंघाच्या मतमोजणीचे व्यवस्थापन करतात.

ब) स्वतंत्र सभागृह उपलब्ध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये, एकाच सभागृहातील मतमोजणी टेबलांपैकी अर्धे संसदीय मतदारसंघासाठी (PC) आणि उर्वरित अर्धे विधानसभा मतदारसंघासाठी (AC) वाटप केले जातात. पीसी आणि एसी दोन्हीसाठी उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मोजणी एजंट त्यानुसार बसलेले आहेत. PC आणि AC साठी स्ट्राँग रूम वेगळे असल्यामुळे, कंट्रोल युनिट्स, व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) आणि इतर साहित्य वाहतूक करण्यासाठी एक नियुक्त मार्ग स्थापित करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, वायर जाळी वापरून हॉलचे दोन विभागात विभाजन केले पाहिजे.

ओडिशासारख्या ठिकाणी, जेथे एकाच वेळी संसदीय आणि विधानसभा निवडणुका होतात, तेथे मतमोजणी क्षेत्र विभागले गेले आहे. सुरुवातीचे सात टेबल विधानसभा निवडणुकीतील मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी नियुक्त केले आहेत, तर उर्वरित टेबल संसदीय जागांसाठी वाटप केले आहेत.

वुडब्लॉक आणि वायरच्या जाळीपासून बनवलेल्या बॅरिकेडच्या विरुद्ध मोजणी तक्त्या लावल्या जातात. या अडथळ्याच्या मागे, मतमोजणी एजंट बसतात किंवा उभे असतात, ते प्रत्यक्षरित्या कंट्रोल युनिट्स (CUs), व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) किंवा पोस्टल बॅलेटमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत परंतु स्पष्ट दृश्य राखतात. स्पष्ट चिन्हे मोजणी कर्मचारी, उमेदवार, मोजणी एजंट आणि माध्यम कर्मचारी यांना निर्देश देतात.

प्रत्येक मतमोजणी हॉलमध्ये, एक मोठा ब्लॅकबोर्ड, व्हाईटबोर्ड किंवा टीव्ही उमेदवारांची नावे आणि गोल क्रमांक प्रदर्शित करतो. फेरीचे निकाल निरीक्षकांच्या प्रमाणपत्रानंतर सादर केले जातात, त्यानंतर रिटर्निंग ऑफिसरच्या घोषणेनंतर. या घोषणेनंतरच स्ट्राँग रूममधून पुढील फेरीसाठी कंट्रोल युनिट सुरू केले जातात.

पोस्टल मतपत्रिकांसाठी नियुक्त केलेल्या प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर एक सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त केला जातो, जो गट 'क' अधिकाऱ्यांच्या खाली नाही. मोजणी प्रक्रियेची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी निरीक्षक सूक्ष्म निरीक्षकांना प्रशिक्षण देतात.

मोजणी एजंटची पात्रता
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मते, मतमोजणी एजंट म्हणून काम करण्यासाठी व्यक्तींसाठी कायद्याने कोणतीही विशिष्ट पात्रता अनिवार्य केलेली नाही. तथापि, मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी उमेदवारांना 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा सल्ला दिला जातो.

टपाल मतपत्रिकांच्या मोजणीसाठी नियुक्त केलेल्या समवेत प्रत्येक उमेदवाराला त्यांच्या मतदारसंघात मोजणी टेबल्स असल्यामुळे तितके मोजणी प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त, उमेदवार किंवा त्यांच्या निवडणूक एजंटच्या अनुपस्थितीत रिटर्निंग ऑफिसरच्या टेबलवर मतमोजणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक अतिरिक्त मोजणी एजंट नियुक्त केला जाऊ शकतो.

निवडणूक आचार नियम, 1961 मध्ये नमूद केल्यानुसार फॉर्म 18 वापरून मतमोजणी एजंटची नियुक्ती एकतर उमेदवार स्वतः किंवा त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधींद्वारे केली जाऊ शकते.

मोजणी प्रक्रिया
ECI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर (RO) ने नेमलेल्या वेळी मतमोजणी प्रक्रिया त्वरित सुरू करणे आवश्यक आहे. पोल केलेले इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) स्ट्राँग रूम हे निरीक्षक, RO/ARO(s) आणि उमेदवार/त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत उघडले जाईल. लॉग बुकमध्ये आवश्यक नोंदी नोंदवल्यानंतर, लॉकचा सील तपासला जातो, उमेदवार/निवडणूक प्रतिनिधींना दाखवला जातो आणि नंतर तो तोडला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया तारीख-वेळ स्टॅम्पिंगसह व्हिडिओद्वारे रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे. सर्व कंट्रोल युनिट्स, व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) आणि स्ट्राँग रूमपासून काउंटिंग हॉलपर्यंत संबंधित कागदपत्रांच्या हालचालींचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी सतत क्लोज-सर्किट टेलिव्हिजन (CCTV) कव्हरेज अनिवार्य आहे.

मताची गुप्तता पाळणे हे मतमोजणी सभागृहात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचे कायदेशीर बंधन आहे. त्यांनी या गुप्ततेशी तडजोड करू शकणारी कोणतीही माहिती शेअर करण्यापासून परावृत्त करणे आवश्यक आहे.

मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान, मतमोजणी एजंट आणि इतरांना मतमोजणी केंद्र सोडण्यास मनाई आहे. साधारणपणे, निकाल अधिकृतपणे घोषित झाल्यानंतरच त्यांना बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जाते. तथापि, VVPAT काउंटिंग बूथमधील व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सच्या मोजणीचे निरीक्षण करण्यात सहभागी नसलेल्या मोजणी एजंटना कंट्रोल युनिट्स आणि पोस्टल बॅलेटमधील मतांची मोजणी पूर्ण झाल्यावर RO द्वारे मतमोजणी हॉल सोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

पोस्टल बॅलेट पेपर्सची मोजणी
निवडणूक आचार नियम 1961 च्या नियम 54A नुसार, प्रारंभिक टप्प्यात रिटर्निंग ऑफिसर (RO) च्या टेबलवर पोस्टल बॅलेट पेपरची मोजणी समाविष्ट आहे. मतमोजणी सुरू होण्याच्या नियुक्त वेळेपूर्वी आरओकडून मिळालेल्या पोस्टल मतपत्रिकाच वैध मानल्या जातात. मतमोजणी प्रक्रियेच्या प्रारंभी, सुविधा केंद्रांकडून आणि पोस्टाद्वारे प्राप्त झालेल्या एकूण पोस्टल बॅलेट पेपरची सर्वात अलीकडील संख्या निरीक्षकांना प्रदान करणे हे आरओचे कर्तव्य आहे.

पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी सुरू झाल्यानंतर तीस मिनिटांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्समधून (ईव्हीएम) मतांची मोजणी सुरू झाली पाहिजे.

EVM मधून मतमोजणी नियोजित वेळेवर पुढील परिस्थितीत सुरू होईल. 

(a) मतदारसंघात पोस्टल मतपत्रिका नसल्यास.

(b) संसदीय मतदारसंघातील इतर विधानसभा विभागात जेथे पोस्टल मतपत्रिका मोजल्या जात नाहीत.

जरी मतदान यंत्राच्या वापरामुळे सामान्यत: रेकॉर्ड केलेल्या मतांच्या अचूकतेमुळे पुनर्मोजणीची आवश्यकता कमी होत असली तरी, निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 63 मध्ये नमूद केलेल्या पुनर्मोजणीच्या तरतुदी लागू राहतील.

मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर आणि फॉर्म 20 मध्ये अंतिम निकाल पत्रक तयार केल्यावर, रिटर्निंग ऑफिसरने (RO) फॉर्म 20 मध्ये नोंदवल्याप्रमाणे प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या एकूण मतांची संख्या जाहीर करावी. या घोषणेनंतर, RO ने क्षणभर थांबावे. जर, या विराम दरम्यान, कोणताही उमेदवार किंवा, त्यांच्या अनुपस्थितीत, त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधीने किंवा कोणत्याही मोजणी एजंटने पुनर्मोजणीची विनंती केली, तर आरओने पुनर्गणनेसाठी लेखी अर्ज सादर करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची चौकशी करावी.

मतमोजणीच्या वेळी अवैध म्हणून नाकारण्यात आलेल्या पोस्टल बॅलेट पेपरच्या संख्येपेक्षा विजयाचे अंतर कमी असल्यास, निकाल घोषित करण्यापूर्वी सर्व नाकारलेल्या पोस्टल बॅलेट पेपर्सची RO द्वारे पुन्हा पडताळणी करणे आवश्यक आहे. जेव्हाही अशी पुनर्पडताळणी होते, तेव्हा संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओद्वारे रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे.

Share this article