Election Commission: निवडणूक आयोगाचा खुलासा, मतदार यादीबाबतचे सर्व निर्णय एकमतानेच

मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेबाबतचे (SIR) सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचं निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केलं आहे. आयोगात मतभेद असल्याच्या बातम्या त्यांनी फेटाळल्या. तसेच, कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेलं पत्र हे एका अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीबाबत होतं, धोरणात्मक निर्णयाबाबत नाही, असा खुलासाही आयोगाने केला आहे.

मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेच्या (SIR) वेळापत्रकाबाबतचे सर्व निर्णय आयोगाच्या 'एकमताने' घेण्यात आल्याचं भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) शनिवारी स्पष्ट केलं. तसंच, कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेलं पत्र हे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत होतं, त्याचा आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक बाबीशी संबंध नव्हता, असा खुलासाही आयोगाने केला आहे.

या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना आयोगाचे महासंचालक (माध्यम) आशिष गोयल यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, शनिवारी नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदनमध्ये आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. "आज २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदनमध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. या बैठकीत आयोगाने एकमताने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांची सविस्तर माहिती आम्ही आजच्या प्रेस नोटद्वारे देत आहोत," असं गोयल यांनी सांगितलं.

SIR बाबतचे निर्णय एकमतानेच: निवडणूक आयोग

बैठकीनंतर जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये आयोगाने म्हटलंय की, १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विशेष पुनरीक्षण मोहिमेचं (SIR) वेळापत्रक २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलं होतं. तर, १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठीचं वेळापत्रक १४ मे २०२६ रोजी आयोगाच्या एकमतानेच जाहीर करण्यात आलं होतं.

आयोगाने पुढे सांगितलं की, २४ जून २०२५ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR चे आदेश काढण्यात आले होते. याची सुरुवात बिहारपासून झाली, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि इतर ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मोहीम राबवण्यात आली. यालाही आयोगाने एकमताने मंजुरी दिली होती. "गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने देशभरातील SIR सह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. २४.६.२०२५ रोजी काढण्यात आलेले SIR चे आदेश आयोगाच्या एकमतानेच काढण्यात आले होते. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही २७.५.२०२६ रोजीच्या आपल्या आदेशात हे कायम ठेवलं आहे. १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR चं वेळापत्रक २७.१०.२०२५ रोजी, तर १९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १४.०५.२०२६ रोजी एकमताने जारी करण्यात आलं. तिसऱ्या टप्प्यातील (Phase-III) उर्वरित १२ राज्यांमध्ये अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच मतदारांचा अंतिम आकडा समजू शकेल," असं आयोगाने स्पष्ट केलं.

बिहार आणि पश्चिम बंगालसह २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे. तर, उर्वरित १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आणि मतदार याद्यांची अंतिम प्रसिद्धी झाल्यानंतरच मतदारांची अंतिम संख्या उपलब्ध होईल, अशी माहितीही आयोगाने दिली.

पत्र आणि मीडिया रिपोर्ट्सवर स्पष्टीकरण

कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेलं पत्र हे निवडणूक आयोग किंवा त्यांच्या आयटी (IT) विभागाच्या कोणत्याही धोरणात्मक बाबीशी संबंधित नव्हतं, तर ते आयोगात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामाशी संबंधित होतं, असा खुलासाही आयोगाने केला. "कॅबिनेट सचिवांना दिलेलं पत्र हे आयोगाच्या किंवा आयटी विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत नव्हतं. संबंधित अधिकाऱ्याने काढलेले कामाच्या फेरवाटपाचे आदेश दोन आयुक्तांच्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात लागूच झाले नाहीत. तसंच, डीईसीचं (DEC) आयटी विभागावरील नियंत्रण कधीही काढून घेण्यात आलं नव्हतं," असं आयोगाने स्पष्ट केलं.

'द इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये छापून आलेल्या एका वृत्तानंतर आयोगावर टीका होत होती. या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, SIR प्रक्रियेबाबतच्या निर्णयांवर तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या माहितीशिवाय काढण्यात आलेल्या निर्णयांवर आणि आदेशांवर आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी अनेकदा आक्षेप घेतल्याचं या वृत्तात म्हटलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा खुलासा केला आहे.

(हे वृत्त सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आले असून, मथळा वगळता आशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने यात कोणताही बदल केलेला नाही.)