Election Commission: निवडणूक आयोगात मतभेद नाहीत, SIR चे सर्व निर्णय एकमताने

निवडणूक आयोगाने (ECI) अंतर्गत मतभेदांचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेचे सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे.

मुंबई : निवडणूक आयोगाने (ECI) शनिवारी एक महत्त्वाचा खुलासा केला. १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रमाचे वेळापत्रक २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर झाले होते. तर, १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वेळापत्रक १४ मे २०२६ रोजी आले. हे सर्व निर्णय आयोगाने एकमताने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आयोगाने बैठकीनंतर एक प्रेस नोट जारी केली. यात आयोगाने म्हटले आहे की, "गेल्या काही महिन्यांत आम्ही देशभरातील SIR प्रक्रियेसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि इतर ३० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी २४ जून २०२५ रोजी काढलेला SIR चा आदेश सर्वांच्या संमतीनेच निघाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही २७ मे २०२६ च्या आदेशात यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. १२ राज्यांचे वेळापत्रक २७.१०.२०२५ आणि १९ राज्यांचे वेळापत्रक १४.०५.२०२६ रोजी एकमतानेच ठरले. आता तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित १२ राज्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यावरच मतदारांचा फायनल आकडा समोर येईल."

कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या पत्राबाबतही आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. हे पत्र आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी किंवा आयटी विभागाशी संबंधित नव्हते. ते केवळ ECI मध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत होते. "संबंधित अधिकाऱ्याने काढलेले कामाच्या वाटपाचे आदेश दोन आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रत्यक्षात लागू झालेच नाहीत. तसेच, आयटी विभागावरील DEC चे नियंत्रण कधीही काढण्यात आले नव्हते," असे आयोगाने स्पष्ट केले.

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने या आठवड्यात एक बातमी दिली होती. त्यात म्हटले होते की, तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIR प्रक्रियेच्या निर्णयांवर आक्षेप घेतला होता. या बातमीनुसार, "आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत त्यांच्या नकळत घेतलेल्या निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवला होता."

तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यावरच मतदारांची नेमकी संख्या समजेल, असे आयोगाने सांगितले. बिहार आणि पश्चिम बंगालसह २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे.

मतदारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विशेष सुविधा

निवडणूक आयोगाने आज आणखी एक घोषणा केली. SIR प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांना नोटिसा मिळाल्या आहेत, त्यांच्या घरी बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील. "अपवादात्मक परिस्थितीत, ERO च्या निर्णयानुसार सुनावणी शक्यतो ऑनलाइन घेतली जाईल," असे आयोगाने सांगितले. गरज पडल्यास मतदार आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला सुनावणीसाठी पाठवू शकतो.

रात्र निवारा, मजूर, गरीब आणि बेघर लोकांसाठी विशेष कॅम्प आणि हेल्प डेस्क उभारण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEO) देण्यात आले आहेत.SIR साठी फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. SIR व्यतिरिक्त इतर काळात 'मतदार नोंदणी नियम, १९६०' नुसार लागू असलेले फॉर्म्स वापरले जातील.

ECINet सिस्टीमच्या तपासणीसाठी समिती

निवडणूक कायदे आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी ECINet सिस्टीमचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. यासाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात IIT/IIIT च्या एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश असेल.

मतदार यादी पुनरीक्षणाचे राज्यांनुसार अपडेट्स

दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) विनंतीवरून, दिल्लीत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर, नोटिसा आणि दाव्यांवर निर्णय घेण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.

महाराष्ट्रात दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, तर त्यावर निर्णय घेण्याची मुदत १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.गोव्यात सुटलेल्या मतदारांचे फॉर्म भरून घेण्यासाठी BLO ना घरोघरी जाण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाने सांगितले. ९७ पैकी ८१ मतदारांनी नाव नोंदणीसाठी फॉर्म ६ आधीच भरला आहे.

मतदार नोंदणीसाठी सतत अपडेट्स

बिहार आणि पश्चिम बंगालसह २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ज्यांची नावे SIR दरम्यान किंवा त्यानंतर सुटली आहेत, विशेषतः तरुण आणि पहिल्यांदाच मतदान करणारे मतदार, ते सतत चालणाऱ्या प्रक्रियेअंतर्गत नाव नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात.पात्र मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) देण्यात आले आहेत.