POCSO Act: अल्पवयीन पत्नीशी शरीरसंबंध हा बलात्कारच, दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय

मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार लग्न वैध असलं तरी, १८ वर्षांखालील पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्यास पॉक्सो (POCSO) आणि बीएनएस (BNS) कायद्यांतर्गत कारवाई होणारच, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लग्नामुळे मुलीचं वय वाढत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार एखादं लग्न वैध असलं, तरी १८ वर्षांखालील पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्यास गुन्ह्यातून सूट मिळणार नाही. अशा प्रकरणात पॉक्सो (POCSO) आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कारवाई होणारच, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. १६ वर्षे ३ महिने वयाच्या मुलीशी लग्न करणाऱ्या एका व्यक्तीवर दाखल झालेला एफआयआर (FIR) रद्द करण्यास कोर्टाने नकार दिला. न्यायमूर्ती म्हणाले, "थोडक्यात सांगायचं तर, लग्नामुळे मुलांचं वय वाढत नाही. लग्नाआधी जी व्यक्ती १६ वर्षांची असते, ती लग्नानंतरही १६ वर्षांचीच राहते."

कोर्टाने पुढे सांगितलं की, पॉक्सो आणि बीएनएसच्या कलम ६३ नुसार, शारीरिक संबंधांसाठी संमती देण्याचं कायदेशीर वय हे मुलीच्या वयावरच ठरतं. संसदेने ज्या गोष्टीला कायद्यातून वगळलं आहे, तिथे पर्सनल लॉचा आधार घेऊन पळवाट काढता येणार नाही.

लग्नामुळे गुन्हेगारी कायद्यातील संरक्षणाची पातळी कमी होत नाही, असंही हायकोर्टाने नमूद केलं. पॉक्सो कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती ही 'बालक' आहे. तर बीएनएसनुसार, १८ वर्षांखालील मुलीसोबत ठेवलेले शारीरिक संबंध हा बलात्कारच मानला जातो, मग त्यात तिची संमती असो वा नसो. बीएनएसमध्ये वैवाहिक अपवाद (marital exception) तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा पत्नीचं वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल.

पॉक्सो आणि बीएनएसमध्ये ठरवून दिलेल्या १८ वर्षांच्या अटीऐवजी 'वयात येणे' (puberty) हा निकष लावता येणार नाही. तसेच, १६ वर्षांची मुलगी नातेसंबंध समजून घेण्याइतकी प्रगल्भ दिसते का, यावर प्रत्येक केसमध्ये वेगळा निर्णय घेता येणार नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती नरुला यांनी नमूद केलं की, कस्टडी, निवास, संरक्षण आणि जामीन अशा प्रकरणांमध्ये किशोरवयीन मुलांचं म्हणणं ऐकून घेणं गरजेचं आहे. पण त्यांच्या म्हणण्यावरून गुन्ह्याचं स्वरूप बदलत नाही किंवा पॉक्सो आणि बीएनएस कायद्यात नसलेला बचाव निर्माण करता येत नाही.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

बिलाल आणि अन्य एका व्यक्तीने दिल्लीच्या दर्यागंज पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला एफआयआर (FIR No. 189/2026) रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. हा गुन्हा बीएनएसच्या कलम ६४(१) आणि पॉक्सोच्या कलम ६ अंतर्गत दाखल झाला होता. याशिवाय, खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याबद्दल पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि नुकसान भरपाईची मागणीही त्यांनी केली होती.

निकालातील माहितीनुसार, मुलीचा जन्म १९ सप्टेंबर २००८ रोजी झाला होता. तिने २० डिसेंबर २०२४ रोजी बिलालसोबत लग्न केलं, तेव्हा ती १६ वर्षे ३ महिन्यांची होती. तर १ जानेवारी १९९७ रोजी जन्मलेला बिलाल त्यावेळी जवळपास २८ वर्षांचा होता. लग्नानंतर ते एकत्र राहू लागले आणि मे २०२६ पर्यंत मुलगी आठ महिन्यांची गर्भवती होती. गरोदरपणात उपचारासाठी ती एका सरकारी रुग्णालयात गेली, तेव्हा तिच्या वयाची माहिती प्रशासनाला मिळाली.

या प्रकरणात मुलीने कोणतीही तक्रार केली नव्हती, हे कोर्टाने नमूद केलं. दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने आणि स्वतःच्या मर्जीने लग्न केल्याचं तिने सातत्याने सांगितलं. लग्नानंतरच शारीरिक संबंध सुरू झाल्याचंही तिने स्पष्ट केलं. जामीन प्रक्रियेतही तिने बिलालला पाठिंबा दिला आणि तो आपल्यासोबत असावा अशी इच्छा व्यक्त केली. दुर्दैवाने, गर्भाशयातच बाळाचा मृत्यू झाला आणि ६ जून २०२६ रोजी तिने मृत बाळाला जन्म दिला. त्यानंतर डीएनए (DNA) चाचणी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या (SDM) आदेशाने बाळाचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.

पर्सनल लॉ विरुद्ध गुन्हेगारी दायित्व

याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार वयात आलेली आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असलेली व्यक्ती लग्न करू शकते. पुरावा नसल्यास १५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर व्यक्ती वयात आली असं मानलं जातं. निकाहपूर्वी मुलगी वयात आली होती, त्यामुळे लग्न वैध आहे आणि त्यानंतरच्या शारीरिक संबंधांवर गुन्हेगारी कारवाई होऊ शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला.

हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना हायकोर्टाने पर्सनल लॉ आणि अल्पवयीन मुलीसोबतच्या शारीरिक संबंधांमधून निर्माण होणारा गुन्हेगारी कायदा यात स्पष्ट फरक केला. "पर्सनल लॉ लग्न झालं आहे की नाही आणि त्याचे नागरी परिणाम ठरवू शकतो. पण जिथे संसदेने कोणतीही सूट दिलेली नाही, तिथे तो गुन्हेगारी कायद्याला अपवाद ठरू शकत नाही," असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. कायदेशीर नातेसंबंध आणि त्यातील गुन्हेगारी कृत्य हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत, असंही कोर्टाने सांगितलं.

निकाह वैध आहे की अवैध, हे आपण ठरवत नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लग्न वैध मानलं, तरी अल्पवयीन मुलीसोबतच्या शारीरिक संबंधांचा मुद्दा पॉक्सो आणि बीएनएस कायद्यानुसारच हाताळला जाईल.

मुलीवर कोणतीही जबरदस्ती झाली नव्हती, या तिच्या भूमिकेवरही कोर्टाने भाष्य केलं. १८ वर्षांखालील मुलांसोबतच्या लैंगिक कृत्यामध्ये जबरदस्ती नसली, तरी पॉक्सो अंतर्गत तो गुन्हाच ठरतो. दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीमुळे शारीरिक संबंधांसाठी संमती देण्याची कायदेशीर क्षमता वाढत नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला.

मुलीच्या इच्छांचा आदर केला पाहिजे, पण तिच्या इच्छांना फौजदारी कायदा रद्द करण्याचा खाजगी अधिकार मानता येणार नाही. "पॉक्सो कायदा असा कोणताही अधिकार मुलाला, पालकांना किंवा कोर्टाला देत नाही," असं कोर्टाने नमूद केलं.

या प्रकरणात दोन किशोरवयीन मुलांमधील किरकोळ वयाचा फरक नव्हता. निकाहच्या वेळी मुलगी १६ वर्षे ३ महिन्यांची होती, तर पुरुष जवळपास २८ वर्षांचा होता. केवळ वयातील फरकामुळे गुन्हा सिद्ध होत नाही, पण पॉक्सोचा खटला सुरुवातीलाच रद्द करण्याच्या अपवादात्मक अधिकाराचा विचार करताना हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

पॉक्सो अंतर्गत तक्रार बंधनकारक

मुलगी किंवा तिच्या कुटुंबाने पोलिसांत तक्रार केली नसल्याने एफआयआर चुकीचा आहे, हा युक्तिवादही हायकोर्टाने फेटाळला. पॉक्सो कायद्यानुसार खटला चालवण्यासाठी पीडित किंवा पालकांच्या तक्रारीची गरज नसते. गुन्हा घडल्याची माहिती मिळताच तक्रार करणं कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. गर्भवती रुग्ण १८ वर्षांखालील असल्याचं डॉक्टरांना समजताच, कायदेशीर रिपोर्टिंग यंत्रणा कार्यान्वित झाली, असं कोर्टाने सांगितलं. गुन्ह्यातील प्रत्येक मुद्दा सिद्ध करणं हा तपास आणि खटल्याचा भाग असेल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

बाल संरक्षण कायद्यांचे महत्त्व

कलम २१, २५ आणि २६ अंतर्गत मिळणाऱ्या घटनात्मक स्वातंत्र्यामुळे बालकांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या फौजदारी कायद्यातून सूट मिळू शकत नाही. "घटनात्मक स्वातंत्र्य निवडीचं रक्षण करतं, ते पॉक्सो किंवा बीएनएसला अपवाद निर्माण करत नाही," असं निकालात म्हटलं आहे.

एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार लग्न वैध असलं, तरी त्या आधारावर १८ वर्षांखालील पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्यास पॉक्सो किंवा बीएनएसमधून सूट मिळू शकत नाही.

जर एखाद्या प्रौढ व्यक्तीने १८ वर्षांखालील मुलीसोबतच्या गुन्ह्यात केवळ पर्सनल लॉनुसार लग्न झाल्याचा पुरावा देऊन सुटका मिळवली, तर पॉक्सो कायद्याचा मूळ उद्देशच कमकुवत होईल, असा इशारा कोर्टाने दिला. अशा अर्थाचा विचार केल्यास, कायदेशीर संरक्षण हे लग्न कधी झालं यावर अवलंबून राहील आणि कायद्याचा मूळ हेतूच नष्ट होईल, असं कोर्टाने म्हटलं.

काही प्रकरणांमध्ये 'हिंसेपेक्षा जवळीक आणि शोषणापेक्षा नातेसंबंध' असू शकतात, हे कोर्टाने मान्य केलं. पण म्हणूनच संसदेने गुन्हेगारी दायित्व हे हेतूवर न ठरवता वयाच्या एका निश्चित निकषावर (१८ वर्षे) ठरवलं आहे. कोर्ट योग्य टप्प्यावर वैयक्तिक परिस्थितीचा विचार करू शकतं, पण गुन्ह्याचं स्वरूप बदलू शकत नाही.

याचिका फेटाळताना कोर्टाने पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि नुकसान भरपाईची मागणीही फेटाळून लावली. (ANI)

(हेडलाईन वगळता, या बातमीत एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)