यूपीएससीमध्ये थेट भरती रद्द: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनांवरून वाद
सार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनांनुसार, केंद्रीय डीओपीटी मंत्र्यांनी यूपीएससीमध्ये थेट भरती रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे, UPSC द्वारे होणारी पार्श्विक प्रवेशावरील नियुक्तींवर वाद निर्माण झाला आहे.
यूपीएससीमध्ये थेट भरती रद्द करण्याबाबत पीएम मोदींच्या सूचनेनुसार केंद्रीय डीओपीटी मंत्र्यांनी संस्थेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारनेही जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. UPSC द्वारे पार्श्विक प्रवेशावरील 45 नियुक्तींवरील वादामुळे, पंतप्रधानांनी त्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र, या निर्णयावर एनडीएच्या मित्रपक्षांनी टीका केली आहे.
असे केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC ला पाठवलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, “PM मोदींचा विश्वास आहे की भरती प्रक्रियेने संविधानानुसार समानता आणि सामाजिक न्यायाची पूर्तता केली पाहिजे. आरक्षणाच्या बाबतीत हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. पंतप्रधानांसाठी नोकरीत आरक्षण हे सामाजिक न्यायासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. अन्याय दूर करणे आणि सामाजिक समावेशकतेला चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
2005 मध्ये लेटरल एंट्री समर्थित करण्यात आली
2005 मध्ये वीरप्पा मोईली समितीमध्ये पार्श्विक प्रवेशास समर्थन देण्यात आले. थेट भरती सुरू झाल्याने अनेक भरतीही झाल्या. 2014 पूर्वी, लॅटरल एंट्रीद्वारे भरतीमुळेही वाद निर्माण झाले होते. सरकारने आपल्या मर्जीतील नोकरभरती केल्याचा आरोप होत होता. त्यामुळे यावेळी लॅटरल एन्ट्री रद्द करण्यास सांगण्यात आले आहे.
UPSC मध्ये लॅटरल एंट्रीवर बंदी घालणे हे योग्य पाऊल आहे.
नागरी सेवांमध्ये पार्श्विक प्रवेशासाठी खरोखर कोणतेही समर्थन नाही. यूपीएससी अध्यक्षांना लिहिलेले पत्र हे योग्य दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशी कोणतीही प्रक्रिया समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार असणे आवश्यक आहे जेणेकरून उपेक्षित समुदायांना वाजवी संधी मिळतील. नागरी सेवांमध्ये पार्श्विक प्रवेशाच्या बाबतीत दुटप्पीपणाला जागा नाही. यात दोनच गोष्टी आहेत, एकतर आपण सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे आहोत किंवा आपण फक्त दिखावा करत आहोत.