PM मोदींनी माफ केले, आता दिल्ली पोलिसांचाही निर्णय; अल्पवयीन मुलीला मोठा दिलासा

दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यामधील 15 वर्षीय मुलीविरोधातील FIR बद्दल दिल्ली पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यानुसार 15 वर्षीय मुलीविरोधातील एफआयआरवर (FIR) पुढील कारवाई न करण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घेतला आहे. नोएडा पोलिसांनी झिरो एफआयआर नोंदवला आहे. खरंतर, सदर मुलगी अल्पवयीन असल्याने आणि तिने सार्वजनिक माफी मागितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

व्हिडिओद्वारे मागितली देशाची माफी

व्हिडिओमध्ये संबंधित मुलीने आपण केवळ 15 वर्षांची असल्याचे सांगत आपल्या वक्तव्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. "मी जे बोलले ते अक्षम्य आहे. ही माझी पहिली आणि शेवटची चूक आहे. मी संपूर्ण देशाची माफी मागते. मला माझ्याच कृत्याची लाज वाटते. कृपया मला माफ करा," असे तिने व्हिडिओमध्ये म्हटले. तिने आंदोलनस्थळी इतरांच्या प्रभावाखाली येऊन हे वक्तव्य केल्याचाही दावा केला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले – ‘भरकटलेल्या मुलांना माफ केले’

सोशल मीडियावर मुलीला माफ करण्याची मागणी वाढल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली होती. इन्स्टाग्रामवरील एका रीलमध्ये त्यांनी, "भरकटलेल्या मुलांना शिक्षा करून, न्यायालयात खेचून किंवा त्रास देऊन परिस्थिती बदलणार नाही. मी त्यांना माफ केले आहे. समाजानेही त्यांना स्वीकारावे," असे आवाहन केले.

आईची भावनिक प्रतिक्रिया

मुलीच्या आईनेही पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. "माझ्या मुलीला माफ करून पंतप्रधानांनी मोठेपणा दाखवला आहे. त्यांनी तिला नवजीवन दिले," असे त्या म्हणाल्या. तसेच त्यांनी 18 वर्षांखालील मुलांसाठी इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली. "लहान मुलांचा सहज गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊ नये," असेही त्यांनी सांगितले.

जंतर-मंतर आंदोलन कशासाठी होते?

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात मोठे विद्यार्थी आंदोलन करण्यात आले होते. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली होती. या आंदोलनाला पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही पाठिंबा दिला होता. आंदोलनादरम्यान संसदेवर मोर्चा, पोलिसांशी संघर्ष आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग यामुळे हे आंदोलन चर्चेत आले.

सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन संपले

सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसह आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर 25 जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, प्रश्नपत्रिका फुटीवर कठोर कारवाई या प्रमुख मागण्या होत्या.