Delhi Stray Dog : दिल्ली सरकार 900 कोटी खर्च करुन 10 लाख भटक्या कुत्र्यांना बसवणार मायक्रोचिप!

दिल्ली सरकारने भटक्या कुत्र्यांबाबत मोठा उपक्रम जाहीर केला आहे. दोन वर्षांत तब्बल १० लाख भटक्या कुत्र्यांना मायक्रोचिप बसविणे, पाळीव प्राणी विक्री केंद्रांवर नियंत्रण आणणे आणि रेबीजविरोधी सर्वसमावेशक कृती आराखडा राबविणे असा रोडमॅप तयार केला आहे.

हा निर्णय दिल्ली सचिवालयात विकासमंत्री कपिल मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिल्ली प्राणी कल्याण मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेवर सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून दररोज सुमारे १,३७० कुत्र्यांवर प्रक्रिया होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

योजनेत पुढील सहा प्रमुख पावले उचलली जाणार आहेत :

• मायक्रोचिपिंग – UNDP च्या सहकार्याने दोन वर्षांत १० लाख भटक्या कुत्र्यांना मायक्रोचिप बसवली जाईल.
• रेबीज नियंत्रण – दिल्ली राज्य रेबीज कृती आराखडा सादर केला जाईल, ज्यात मायक्रोचिपिंग ही मुख्य साधन ठरेल.
• कुत्र्यांची गणना व मॉनिटरिंग – अचूक आकडेवारी आणि नियोजनासाठी सर्वेक्षण व डिजिटल देखरेख.
• कुत्र्यांच्या चाव्यापासून बचाव – जनजागृती मोहीम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि लसीकरणाचे डिजिटायझेशन.
• लसीकरणाचे डिजिटायझेशन – प्राण्यांच्या लसीकरणावर नजर ठेवण्यासाठी डिजिटल प्रणाली.
• पाळीव प्राणी विक्री केंद्रांची नोंदणी – विशेष समितीमार्फत बंधनकारक नोंदणी.

मायक्रोचिपिंग प्रक्रिया लसीकरणासारखीच असून २–५ मिनिटांत पूर्ण होते. जर कुत्र्याचे निर्बिजीकरण एकाचवेळी केले जात असेल, तर चिप बसविणे भूल देऊन केले जाते. नरांचे निर्बिजीकरण १५–३० मिनिटे तर मादींचे ३०–६० मिनिटे चालते.

मंत्री कपिल मिश्रा यांनी सांगितले की, “या उपक्रमामुळे रेबीज नियंत्रणाला बळकटी मिळेल आणि भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन सुलभ होईल. दिल्ली देशासाठी आदर्श ठरेल.”

बैठकीत निधी हस्तांतरण, नवीन समित्या स्थापन करणे, कर्मचारी भरती, तसेच शाळांमध्ये प्राणी कल्याण जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचेही ठरले. जिल्हास्तरावर प्राणी कल्याण समित्याही स्थापन होतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्यांना भटक्या कुत्र्यांवर धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. आक्रमक नसलेले व रेबीजमुक्त कुत्रे आश्रयात न ठेवता निर्बिजीकरण व लसीकरण करून त्याच भागात सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणे बंदी असून, नगरपालिकेच्या प्राणी जन्मनियंत्रण मोहिमेत अडथळा आणू नये, असेही निर्देश आहेत.

२०१६ साली दक्षिण दिल्ली महापालिकेच्या चार झोनमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात १,८९,२८५ कुत्र्यांची नोंद झाली होती. सरकारच्या अंदाजानुसार आता दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांची संख्या किमान १० लाखांवर पोहोचली आहे.