Food Adulteration: दिल्लीत भेसळयुक्त अन्नावर कारवाईचे आदेश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचा कडक इशारा
सार
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी भेसळयुक्त अन्नावर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. यात दंड आणि परवाने रद्द करण्याच्या सूचना आहेत. नुकत्याच झालेल्या तपासणीत ९०० किलोहून अधिक खराब अन्न नष्ट करण्यात आले आहे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी भेसळयुक्त आणि असुरक्षित अन्नपदार्थांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. भेसळ करणाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे, मोठा दंड आकारणे, परवाने रद्द करणे आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करणे अशा कडक कारवाया करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच, अन्न सुरक्षेची ही तपासणी वर्षभर सुरूच ठेवली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
याशिवाय, ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देणे खूप गरजेचे आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. अन्नात भेसळ आढळल्यास ग्राहकांनी काय पावले उचलावीत, याची पूर्ण माहिती त्यांना मिळायला हवी. केवळ सणासुदीच्या काळातच नाही, तर नेहमीच अन्न सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्ली सरकारची भेसळखोरांवर कडक कारवाई
नव्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली जाणार आहेत.
अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या ब्रँड्सची ओळख पटवणे, त्यांच्यावर दंड लावणे, काही प्रकरणांमध्ये परवाने रद्द करणे आणि दोषींवर एफआयआर (FIR) दाखल करणे यांचा यात समावेश आहे.
टीम दिल्ली भेसळयुक्त आणि असुरक्षित अन्नपदार्थांविरुद्ध जोरदार मोहीम राबवत आहे, आणि हे फक्त सणासुदीच्या काळात नाही, तर वर्षभर सुरू राहील.
स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत:
» दोषी ब्रँड्सना ब्लॅकलिस्ट करा
» मोठा दंड ठोठावा
» परवाने रद्द करा
» FIR दाखल करा
» जाहिरातींद्वारे नियम मोडणाऱ्यांची नावे जाहीर करा
» ग्राहकांसाठी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करा
दिल्लीकरांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड नाही.
#ViksitDelhi
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 29, 2026
अन्न सुरक्षा विभागाला दोषींना काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार करण्याचा आणि ग्राहकांना हेल्पलाइन नंबरची माहिती देण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
असुरक्षित, निकृष्ट दर्जाचे किंवा चुकीचे लेबल असलेल्या अन्नपदार्थांवर २००६ च्या अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार (Food Safety and Standards Act of 2006) कारवाई केली जाते. योग्य कारवाई ठरवण्यासाठी दुकानांची तपासणी, नमुन्यांची चाचणी आणि लॅबचे रिपोर्ट खूप महत्त्वाचे ठरतात.
दिल्लीत ९०० किलोहून अधिक मिठाई आणि अन्नपदार्थ नष्ट
सणांच्या काळात मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर खाण्याच्या वस्तूंची मागणी वाढते. त्यामुळे बाजारातील तपासणी अधिक महत्त्वाची ठरते.
इंडियन एक्सप्रेसने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीत वीकेंडला झालेल्या तपासणीत ९०० किलोहून अधिक मिठाई आणि इतर अन्नपदार्थ नष्ट करण्यात आले. यामध्ये पश्चिम दिल्लीतील निहाल विहार येथील ४०२ किलो अन्नपदार्थ आणि कश्मीरी गेटजवळील मोरी गेट खवा मंडी येथील ५२० किलो खराब खवा आणि छैना यांचा समावेश होता. लॅब टेस्टिंगसाठी या पदार्थांचे नमुनेही घेण्यात आले आहेत.
याआधी २३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्टनुसार, सोशल मीडियावर मोठ्या डिस्काउंटची जाहिरात करणाऱ्या दुकानांवर छापे टाकून ३२२ किलो तूप जप्त करण्यात आले होते. यावेळी तूप आणि इतर अन्नपदार्थांचे नमुनेही तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.
ऑनलाइन ग्रोसरी गोदामांवरही करडी नजर
लोक आता ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स वेबसाइट्सवरून किराणा आणि पॅकबंद अन्नपदार्थ मागवत आहेत. त्यामुळे नेहमीच्या बाजाराबाहेरही अन्न सुरक्षेची तपासणी करणे आता खूप गरजेचे झाले आहे.
१७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये दिल्लीतील ऑनलाइन रिटेल आणि क्विक कॉमर्स गोदामांच्या तपासणीची माहिती देण्यात आली होती. मुदत संपलेले (एक्सपायर्ड) पदार्थ, अस्वच्छ साठवणूक, गोदामात कीटक आढळणे आणि योग्य तापमान न राखणे अशा अनेक गंभीर चुका या तपासणीत समोर आल्या.
त्याच रिपोर्टनुसार, या मोहिमेत साजूक तुपाच्या ५९ नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. त्यापैकी १९ नमुने खाण्यासाठी असुरक्षित आढळले, तर ४ नमुने ठरवून दिलेल्या मानकांवर खरे उतरले नाहीत. अशा घटनांमुळे अन्नपदार्थांची साठवणूक आणि त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी किती महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट होते.
अन्न सुरक्षेबाबत ग्राहक कुठे तक्रार करू शकतात?
अन्नातील भेसळीबाबत ग्राहक FSSAI च्या 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' (Food Safety Connect) सारख्या सरकारी प्लॅटफॉर्मवर तक्रार करू शकतात. अन्नपदार्थ विकत घेताना ग्राहकांनी पॅकेजिंग, उत्पादनाची तारीख (मॅन्युफॅक्चरिंग डेट), एक्सपायरी डेट, सील आणि परवाना नक्की तपासला पाहिजे.
मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी केवळ सणांपुरती तपासणी न करता वर्षभर तपासणी मोहीम राबवण्याचा संदेश दिला आहे. दिल्लीतील ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी वर्षभर चालणारी तपासणी, पुराव्यांवर आधारित कारवाई आणि तक्रार निवारण यंत्रणा खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.