Delhi High Court: कोठडी वाढवल्याच्या विरोधात CJP नेते सौरभ आणि आशुतोष यांची दिल्ली हायकोर्टात धाव

स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने (SEM) कोठडीत वाढ केल्याच्या विरोधात कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने (SEM) या नेत्यांची कोठडी २१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयाला आव्हान देत कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) दोन नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांच्या वकिलांनी यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. CJP ने आज रात्रीच या अर्जावर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना अशा प्रकारे कोठडीत ठेवणं योग्य नसल्याचं CJP नेत्यांचं म्हणणं आहे.

सौरभ-आशुतोष यांच्या जामीन सुनावणीत कोर्टाचं निरीक्षण

१९ ऑक्टोबरला मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात SEM रितू राज यांनी एक आदेश दिला. या आदेशात दोन्ही नेत्यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली. याचिकेमध्ये याच आदेशाला आव्हान देण्यात आलं आहे. पाच दिवसांची कोठडी संपल्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही नेत्यांना मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केलं. तपास अधिकाऱ्यांनी आणखी पाच दिवसांची कोठडी मागितली. हे नेते बाहेर राहिल्यास शांतता भंग होऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मॅजिस्ट्रेटने पोलिसांची ही मागणी मान्य केली. पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून खरोखरच शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोर्टाने पुढे सांगितलं की, ११ ऑक्टोबरला दक्षिण-पश्चिम जिल्ह्याच्या SEM समोर सौरभ आणि आशुतोष यांनी बाँडवर सही केली होती. पण त्यांनी त्या बाँडच्या अटी मोडून सध्याच्या प्रकरणातही शांतता भंग केली आहे.

सौरभ-आशुतोष यांचा दावा

आपण यापुढे असं कोणतंही कृत्य करणार नाही, असा दावा दोन्ही नेत्यांनी केला. पण मॅजिस्ट्रेटने सांगितलं की, त्यांची जुनी वागणूक आणि तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेले पुरावे पाहता या आश्वासनावर विश्वास ठेवता येणार नाही. जिथे निदर्शने करण्यास बंदी आहे, तिथे जाऊन निदर्शने करण्याचा त्यांचा जुना रेकॉर्ड आहे, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधलं. वकील अभिक चिमणी आणि पुष्प शर्मा यांनी दोन्ही नेत्यांच्या बाजूने कोर्टात युक्तिवाद केला. त्यांनी आपल्या अशिलांच्या सुटकेची मागणी केली. दोन्ही नेते यापुढे कायदा मोडणार नाहीत आणि नव्याने शांतता भंग होण्याचा कोणताही धोका नाही, असा दावा वकिलांनी केला. १० ऑक्टोबरनंतर दोन्ही नेत्यांनी कोणत्याही आंदोलनाची हाक दिली नाही, ते फक्त वैयक्तिकरित्या जंतरमंतरवर गेले होते, असंही वकिलांनी स्पष्ट केलं.

कोर्टाचे आदेश

यानंतर मॅजिस्ट्रेटने वकिलांना येत्या दोन दिवसांत आपलं लेखी म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले. तसेच याची एक प्रत तपास अधिकाऱ्यालाही द्यायची आहे. यासोबतच कोर्टाने दोन्ही नेत्यांना नव्याने जामीनदार आणण्यास सांगितलं आहे. कारण, आधी जे जामीनदार आणले होते, त्यांच्यावर कोर्टाला संशय होता. सुनावणीदरम्यान मॅजिस्ट्रेटच्या लक्षात आलं की, 'तीर्थ' नावाच्या एका जामीनदाराच्या बाँडवरील फोटो आणि त्याच्या आधार कार्डवरील फोटो जुळत नव्हता. आदेशात म्हटलंय की, तो व्यक्ती दुसरं कोणतंही वैध ओळखपत्र दाखवू शकला नाही आणि त्याच्या उत्तरातही विसंगती होती. मन्नू राज आनंद नावाचा दुसरा जामीनदार सौरभ दासच्या आई-वडिलांची नावे किंवा पत्ता यासारखी प्राथमिक माहितीही देऊ शकला नाही, जी बाँडवर लिहिलेली होती, असंही कोर्टाने नमूद केलं. हे सगळं पाहून हे जामीनदार खरोखरच दोन्ही नेत्यांना वेळेवर कोर्टात हजर करू शकतील का, असा संशय मॅजिस्ट्रेटला आला. दरम्यान, १४ ऑक्टोबरला SEM कोर्टाने सौरभ आणि आशुतोष यांना पाच दिवसांची कोठडी सुनावली होती.