Instagram Censorship : इन्स्टाग्रामवरील सेन्सॉरशिपवर CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपकेची सरकारवर टीका
सार
सरकार इन्स्टाग्रामवरील अकाऊंट्स बंद करून लोकांचा आवाज दाबत आहे, पण यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत, उलट लोकांचा सरकारवरील अविश्वास वाढेल, अशी टीका CJP कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांनी केली आहे.
मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांनी बुधवारी सरकारच्या सेन्सॉरशिप आणि सोशल मीडिया अकाऊंट्स बंद करण्याच्या कारवाईवर सडकून टीका केली. इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांचा आवाज दाबल्याने जमिनीवरची परिस्थिती बदलणार नाही, उलट लोकांचा सरकारवरचा अविश्वास आणखी वाढेल, असं ते म्हणाले. एक्स (X) वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये दिपके यांनी सरकारला इशारा दिला. ते म्हणाले, "इन्स्टाग्रामवरील ही दडपशाही चालणार नाही! सरकार रोज हजारो पोस्ट आणि अकाऊंट्स डिलीट करत आहे, पण ते एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
इन्स्टाग्राम हे फक्त एक माध्यम आहे जिथे लोक त्यांचे प्रश्न विचारत आहेत. या प्रश्नांची मूळ कारणं सोशल मीडियाच्या बाहेर आहेत आणि अकाऊंट्स बंद केल्याने ती गायब होणार नाहीत. या सेन्सॉरशिपमुळे ज्या लोकांना सरकारने उत्तर देणं अपेक्षित आहे, त्यांच्यातच सरकारबद्दल अविश्वास निर्माण होण्याचा धोका आहे." इन्स्टाग्रामवरील ही दडपशाही चालणार नाही! सरकार रोज हजारो पोस्ट आणि अकाऊंट्स डिलीट करत आहे, पण ते एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. इन्स्टाग्राम हे फक्त एक माध्यम आहे जिथे लोक त्यांचे प्रश्न विचारत आहेत. या प्रश्नांची मूळ कारणं सोशल मीडियाच्या बाहेर आहेत आणि अकाऊंट्स बंद केल्याने ती गायब होणार नाहीत. या सेन्सॉरशिपमुळे ज्या लोकांना सरकारने उत्तर देणं अपेक्षित आहे, त्यांच्यातच सरकारबद्दल अविश्वास निर्माण होण्याचा धोका आहे. — अभिजीत दिपके (@abhijeet_dipke) २८ ऑक्टोबर २०२६
डिजिटल कारवाईवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह
सोशल मीडियावरील कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी, अकाऊंट्स बंद करण्याचे आदेश आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९(अ) अंतर्गत अलीकडेच अनेक कार्यकर्ते आणि राजकीय संघटनांच्या अकाऊंट्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. बेरोजगारी, प्रशासन आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर प्रश्न विचारणाऱ्या पोस्ट आणि हँडल्सवर निर्बंध घालण्याचे आदेश मेटा आणि एक्स सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना देण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या मते, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स हे फक्त लोकांच्या समस्या मांडण्याचं एक माध्यम आहेत. सोशल मीडियावरील आवाज दाबल्याने पेपरफुटी, रोजगार निर्मिती किंवा संस्थांमधील पारदर्शकता यासारखे मूळ सामाजिक-आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
याआधी २७ ऑक्टोबर रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने @bring_back__ballot हे इन्स्टाग्राम हँडल भारतात ब्लॉक केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. 'मिशन सेव्ह कॉन्स्टिट्यूशन' आणि त्याचे राष्ट्रीय निमंत्रक वकील मेहमूद प्राचा यांचा 'ब्रिंग बॅक बॅलट' हा उपक्रम आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनापूर्वी १० ऑक्टोबर रोजी हे हँडल ब्लॉक करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागाला नोटीस बजावून या याचिकेवर उत्तर मागितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबरला होणार आहे. मेटा प्लॅटफॉर्मच्या वतीने वकील अमि राणा यांनी, तर गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने केंद्र सरकारचे स्थायी वकील (CGSC) आशिष दीक्षित यांनी नोटीस स्वीकारली.
वकील निखिल गुलियानी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सनावर चौधरी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितलं की, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जंतरमंतरवर याचिकाकर्त्यांचं शांततापूर्ण आंदोलन होतं आणि त्याच दिवशी हँडलवर एक मेसेज दिसू लागला: "हे अकाऊंट भारतात उपलब्ध नाही. कायदेशीर विनंतीनुसार आम्ही हा कंटेंट ब्लॉक केला आहे." याचिकाकर्त्यांना कोणतीही नोटीस, सुनावणी, कारणं किंवा आदेशाची प्रत देण्यात आली नाही. याचिकेत म्हटलं आहे की, या हँडलवरून "ईव्हीएम हटाओ देश बचाओ" या घोषणेखाली भारतात पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली जात होती. तसेच, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर होणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलनासाठी नागरिकांना एकत्र केलं जात होतं. या आंदोलनाची पूर्वकल्पना ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांना देण्यात आली होती.