Mediation: न्यायाचा खरा अर्थ संबंध जपणं, सरन्यायाधीशांनी सांगितला 'संत्र्याचा' किस्सा

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायाचा खरा उद्देश संबंध जपणं आहे. जयपूरमधील एका परिषदेत त्यांनी 'संत्र्याच्या भांडणा'चं उदाहरण दिलं. कोर्टात फक्त कायदेशीर बाजू बघितली जाते, पण मध्यस्थीमुळे दोन्ही पक्षांना खरं काय हवंय हे कळतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी शनिवारी एक महत्त्वाचं विधान केलं. ते म्हणाले की, न्यायाचा खरा उद्देश फक्त कायदेशीर दाव्यांवर निर्णय देणं नाही, तर भांडणाऱ्या पक्षांमधील संबंध टिकवून ठेवणं हा आहे. जयपूरमध्ये 'शांतता, मध्यस्थी आणि कायद्याचे राज्य' या विषयावरील कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फरन्समध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी 'संत्र्याच्या भांडणा'चं (Orange Quarrel) एक छान उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, कोर्टात गेल्यावर संत्रं कोणाचं, यावर निर्णय होतो. पण मध्यस्थी केली तर कळतं की एकाला फक्त साल हवी होती आणि दुसऱ्याला आतला गर. म्हणजे दोघांच्याही गरजा पूर्ण होऊ शकतात.

भारताची मध्यस्थीची जुनी परंपरा

भारतात मध्यस्थीची परंपरा खूप जुनी आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. महाभारतात भगवान श्रीकृष्णाने केलेला शांतीचा प्रयत्न, कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील उल्लेख आणि महात्मा गांधींचे विचार, या सगळ्यांतून हेच दिसतं. कायद्याने मान्यता मिळण्यापूर्वीपासूनच मध्यस्थी आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे, असं ते म्हणाले.

मध्यस्थीला संस्थात्मक स्वरूप

न्यायव्यवस्थेने मध्यस्थीला संस्थात्मक रूप देण्यासाठी मोठी भूमिका बजावली आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या निर्णयांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (Code of Civil Procedure) कलम ८९ ला बळकट केलं. योग्य प्रकरणं मध्यस्थीसाठी पाठवण्यास प्रोत्साहन दिलं आणि मध्यस्थी प्रक्रियेतील गुप्तता अधिक पक्की केली.

सरन्यायाधीश म्हणाले, "कायद्याच्या राज्याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक तक्रारीवर कोर्टातच सुनावणी व्हावी. त्याचा खरा अर्थ आहे की प्रत्येक नागरिकाला वेळेवर, सहज आणि सन्मानपूर्वक न्याय मिळावा." त्यांनी पुढे सांगितलं की, "याच विचाराला आता कायद्याचं आणि संस्थात्मक स्वरूप मिळालं आहे. मध्यस्थी कायदा, २०२३ (Mediation Act, 2023) मुळे आपल्या देशाला ऐच्छिक, न्यायालयाशी संलग्न आणि सामुदायिक मध्यस्थीसाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट मिळाली आहे."

मध्यस्थीची वाढती व्याप्ती

मध्यस्थी आता फक्त कौटुंबिक किंवा शेजारच्या भांडणांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "जे एकेकाळी घराच्या अंगणात मर्यादित होतं, ते आता कंपन्यांच्या बोर्डरूममध्ये पोहोचलं आहे. हा बदल अगदी स्वाभाविक आहे, कारण संबंध जपणं हे अनेकदा कायदेशीर बाजू जिंकण्यापेक्षा जास्त फायद्याचं ठरतं. हे तत्त्व पती-पत्नीच्या नात्याला जेवढं लागू होतं, तेवढंच कंपनीच्या शेअरहोल्डर्सनाही लागू होतं," असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

विमा कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि मोठे उद्योग आता दीर्घकालीन संबंध टिकवण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक करारांमध्ये मध्यस्थीच्या कलमांचा समावेश करत आहेत. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांनाही सुरुवातीपासूनच करारात मध्यस्थीची तरतूद केल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो. राजस्थान राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने (Rajasthan State Legal Services Authorities) आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात ते बोलत होते. स्थानिक पातळीवर पंचायत आणि सामाजिक गटांना मध्यस्थीसाठी अधिक सक्षम करावं, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

न्यायाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन

शेवटी, सरन्यायाधीश म्हणाले की मध्यस्थीमध्ये कोर्टकचेरी किंवा लवादापेक्षा (arbitration) काही महत्त्वाचे फायदे आहेत. यात दोन्ही पक्ष स्वतःच्या भाषेत, स्वतःच्या गतीने आणि कमी खर्चात तोडगा काढू शकतात. शांतता, मध्यस्थी आणि कायद्याचे राज्य या आदर्शांना पुढे नेल्याबद्दल त्यांनी कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फरन्सच्या आयोजकांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की अशा व्यासपीठांमुळे भारताची संवाद आणि सलोख्याची जुनी परंपरा आधुनिक गरजांनुसार विकसित होत राहील.