केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यात शुल्कात मोठी वाढ

केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) यांच्या निर्यात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : पेट्रोल, डिझेल आणि विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या तिन्ही पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्यात शुल्क (Windfall Tax/Export Duty) वाढवण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन शुल्क किती?

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क 2.5 रुपयांवरून 3.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. तर डिझेलवरील एकूण निर्यात शुल्क (SAED आणि इतर करांसह) 15.5 रुपयांवरून 25.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. ATF (जेट इंधन) वरील निर्यात शुल्क 14.5 रुपयांवरून 22 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. या सुधारित दरांची अंमलबजावणी 3 ऑगस्टपासून करण्यात आली आहे.

सरकारने शुल्क वाढवण्यामागचे कारण काय?

केंद्र सरकारच्या मते, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि इतर इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील चढ-उताराचा परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी निर्यात शुल्कात बदल करण्यात आला आहे. यामुळे भारतातून इतर देशांना पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ निर्यात करणे अधिक महाग होणार आहे.

सामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार का?

या निर्णयामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये तात्काळ कोणताही बदल होणार नाही. हे शुल्क केवळ परदेशात पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू असणार आहे. भारतीय ऑइल, एचपीसीएल, बीपीसीएलसारख्या कंपन्यांनी निर्यात केलेल्या इंधनावर हा कर लागू होईल. आयात होणाऱ्या इंधनावर हा कर लागू होत नाही.

दर 15 दिवसांनी घेतला जातो आढावा

केंद्र सरकार दर 15 दिवसांनी पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा, जागतिक बाजारातील किमती आणि रिफायनिंग मार्जिनचा आढावा घेऊन निर्यात शुल्कात बदल करते. यापूर्वी 16 जुलै रोजीही डिझेल आणि एटीएफवरील शुल्क वाढवण्यात आले होते. तर पेट्रोलवरील शुल्कात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली होती.