सरकारने SIMIवर 5 वर्षांची बंदी घातली, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केला आदेश

SIMI Banned Under UAPA : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सिमीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करत म्हटले की, ही संघटना देशविरोधी कारवाया, दहशतवादी कारवाया, अशांतता पसरवणे व जातीय सलोखा बिघडवण्यामध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे.  

SIMI Banned Under UAPA: भारत सरकारने 'सिमी'वर (SIMI) (Students' Islamic Movement of India) पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. सिमीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशविरोधी कारवाया, दहशतवादी कारवाया, अशांतता पसरवणे आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यामध्ये सिमीचा (SIMI) सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे.

यापूर्वी वर्ष 2019मध्ये भारत सरकारने UAPA कायद्यांतर्गत 'सिमी'वर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती. यानंतर आता पुन्हा वर्ष 2024मध्ये सिमीवरील बंदी आणखी पाच वर्षांकरिता वाढवण्यात आली आहे. वर्ष 2019मध्ये लागू करण्यात आलेली बंदी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये संपुष्टात येणार होती. पण यापूर्वीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नवीन आदेश जारी करून बंदीचा कालावधी पाच वर्षांसाठी वाढवला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने X वर शेअर केली माहिती

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) 'X'वर सिमीवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती शेअर केली. केंद्रीय गृहमंत्रालय कार्यालयाने पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाविरुद्धच्या शून्य सहिष्णुतेच्या दृष्टिकोनास (Vision Of Zero Tolerance Against Terrorism) बळ देत स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)ला पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडत्व धोक्यामध्ये आणण्यासाठी दहशतवादास प्रोत्साहन देणे, शांतता बिघडवणे व जातीय सलोखा बिघडवणे यामध्ये सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे."

'सिमी'वर दोन दशकांहून अधिक काळ बंदी

'सिमी'वर वर्ष 2001मध्ये पहिल्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून यावरील बंदीचा कालावधी सातत्याने वाढवला जात आहे. दरम्यान ऑगस्ट 2008मध्ये विशेष न्यायाधिकरणाने ही बंदी उठवली होती. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सिमीवर पुन्हा बंदी घातली गेली.

आणखी वाचा :