Budget 2026: उत्पन्न लपवल्यास १००% दंड, चुकीची माहिती दिल्यास होणार मोठे नुकसान

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये आयकरदात्यांसाठी महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. उत्पन्न चुकीचे दाखवल्यास १००% दंड आणि कर भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये आयकरदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा आणि बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा उद्देश कर प्रशासनाला शिस्त लावणे, करचोरी रोखणे आणि प्रामाणिक करदात्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा 

करचोरीवर कठोर कारवाई 

या बजेटमधील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे उत्पन्नाची चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर १०० टक्के दंड आकारला जाईल. करदात्यांनी आपले उत्पन्न न लपवता अचूकपणे भरावे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे कर प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

मुदतवाढ आणि नवीन कायदे 

व्यक्तींना त्यांचे आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, कंपन्यांसाठीही कर भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. नवीन आयकर कायदे आणि बदल १ एप्रिलपासून अधिकृतपणे लागू होतील.

महत्वाचे बदल आणि सवलती: टीसीएस (TCS) कपात

शिक्षण आणि आरोग्यावरील टीसीएस (Tax Collected at Source) दर २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. सोपी प्रक्रिया: आयकर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याची सरकारची योजना आहे. तांत्रिक अडचणींशिवाय लोकांना जलद कर भरता यावा यासाठी व्यवस्था केली जाईल.

कॉर्पोरेट सवलत

व्यक्तींप्रमाणेच कंपन्यांनाही कर भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याने, उद्योग क्षेत्राला आपली खाती व्यवस्थित तपासण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणा देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासोबतच कर भरण्याची संस्कृती मजबूत करणाऱ्या आहेत. योग्य कर भरून देशाच्या विकासात योगदान देणे हाच या बदलांमागील मूळ उद्देश आहे.