दिल्लीच्या दारू धोरणावर भाजप आमदारांचा हल्लाबोल

भाजप आमदार सतीश उपाध्याय यांनी दिल्लीच्या दारू धोरणावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की या धोरणामुळे जनतेचे पैसे वाया घालवले गेले. त्यांनी सीएजी अहवालालाही दुजोरा दिला आहे, जो सार्वजनिक लेखा समितीकडे (पीएसी) जाणार आहे.

नवी दिल्ली [भारत], फेब्रुवारी २८ (एएनआय): भाजप आमदार सतीश उपाध्याय यांनी शुक्रवारी दारू धोरणावरून आप सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्यामुळे "जनतेचे कष्टाचे पैसे वाया घालवले गेले".  त्यांनी असेही नमूद केले की सीएजीने या मुद्द्यावर सविस्तर अहवाल दिला आहे, जो सार्वजनिक लेखा समितीकडे (पीएसी) जाईल.

एएनआयशी बोलताना भाजप आमदार सतीश उपाध्याय म्हणाले, "दारू धोरणात ज्या प्रकारच्या मोठ्या अनियमितता झाल्या, त्यामुळे जनतेचे कष्टाचे पैसे वाया घालवले गेले... हे सर्व विषय आहेत ज्यावर सीएजीने एक दीर्घ अहवाल दिला आहे... हा संपूर्ण विषय सार्वजनिक लेखा समितीकडे (पीएसी) जाईल..." मंगळवारी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणावरील सीएजी अहवाल सादर केला. 'दिल्लीतील दारूच्या नियमनावर आणि पुरवठ्यावर कामगिरी लेखापरीक्षण' २०१७-१८ ते २०२०-२१ पर्यंत चार वर्षांचा समावेश करते आणि दिल्लीत भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू (आयएमएफएल) आणि विदेशी दारूच्या नियमनाचे आणि पुरवठ्याचे परीक्षण करते. विशेष म्हणजे, दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन १ मार्चपर्यंत दोन दिवसांनी वाढवण्यात आले आहे.

पुढे, सतीश उपाध्याय म्हणाले, “स्वतःला पारदर्शी म्हणवणार्‍या पक्षाने (आप) दिल्लीच्या जनतेला फसवले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. निश्चितच, दिल्लीच्या जनतेचा प्रत्येक पैसा परत आणण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत...” उपाध्याय यांनी आपवर दिल्लीच्या जनतेला फसवल्याचा आरोप केला आणि भाजप "जनतेचे पैसे परत आणण्यासाठी पूर्णपणे तयार" असल्याची शपथ घेतली.

पुढे ते म्हणाले, "आरोग्य, वाहतूक, शिक्षण आणि जल मंडळ यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आरोग्यावरील सीएजी अहवाल सादर करतील, ज्यामुळे या मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता येईल." दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवारी दिल्ली विधानसभेत 'सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन' यावरील नियंत्रक आणि महालेखापाल (सीएजी) अहवाल सादर करतील.  सूत्रांच्या मते, हा अहवाल सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवांच्या स्थितीवर (२०२४) आधारित असेल आणि राष्ट्रीय राजधानीतील आरोग्य सेवांची वास्तविकता 'उघड' करेल. हा सीएजीचा दुसरा अहवाल असेल, जो विधानसभेत सादर केला जाईल. (एएनआय)