Bharat Taxi : ओला-उबरला टक्कर देण्यासाठी केंद्र सरकारची नवी योजना, नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार ‘भारत टॅक्सी’ सहकारी कॅब सेवा

Bharat Taxi : केंद्र सरकारने नोव्हेंबरपासून “भारत टॅक्सी” नावाची देशातील पहिली सहकारी कॅब सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओला-उबरला पर्याय म्हणून ही सेवा चालकांना अधिक नफा आणि प्रवाशांना सुरक्षित, पारदर्शक सेवा देईल.  

Bharat Taxi : ओला आणि उबरला टक्कर देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील पहिली सहकारी कॅब सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “भारत टॅक्सी” या नावाने ओळखली जाणारी ही नवी सेवा नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीत सुरू होणार आहे. पुढील वर्षी (2026) या सेवेचा विस्तार मुंबई, पुणे, भोपाळ, चेन्नई, बंगळुरू, लखनौ, वाराणसी आणि जयपूरसह देशातील किमान 20 शहरांपर्यंत करण्याची योजना आहे.

उद्दिष्ट आणि रचना

केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबवली जात आहे. “भारत टॅक्सी” सेवेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सहभागी चालकांना त्यांच्या कमाईचा पूर्ण वाटा देणे आणि प्रवाशांना एक विश्वासार्ह, सरकार-नियंत्रित पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही सेवा खासगी मालकीची नसून “सहकार टॅक्सी सहकारी लिमिटेड” या सहकारी संस्थेमार्फत चालवली जाईल.

पायलट प्रकल्प आणि विस्तार योजना

नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत या उपक्रमाचा चाचणी प्रकल्प सुरू होणार असून त्यात सुमारे 650 वाहनचालक-मालक सहभागी असतील. डिसेंबरपर्यंत देशभरातील किमान 5000 चालक या सेवेचा भाग होतील, अशी अपेक्षा आहे. मार्च 2026 पर्यंत ही सेवा अनेक महानगरांत विस्तारण्याचे उद्दिष्ट असून 2030 पर्यंत देशातील सर्व जिल्हा मुख्यालये आणि ग्रामीण भागात 1 लाख चालकांसह ही सेवा कार्यरत होईल.

खासगी सेवांना पर्याय

अलीकडील काळात ओला आणि उबरसारख्या अ‍ॅप-आधारित कॅब सेवांबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. जसे की, अरेरावी करणारे चालक, महागडे भाडे, अस्वच्छ वाहने, मनमानी बुकिंग रद्द करणे आणि रात्री महिलांशी संबंधित सुरक्षेचे प्रश्न. या समस्यांमुळे केंद्र सरकारने ‘भारत टॅक्सी’ प्रकल्पाला गती दिली आहे.

आर्थिक रचना आणि अपेक्षा

जून 2025 मध्ये स्थापन झालेल्या या सहकारी संस्थेला 300 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक भांडवल देण्यात आले आहे. “भारत टॅक्सी” चालकांना ग्राहकांवर कमिशन आकारण्याची गरज नाही, मात्र त्यांना दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क आकारण्याची मुभा असेल. या पद्धतीमुळे चालकांचे उत्पन्न वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.