Kerala Name Change : केरळचं नाव बदलणार? अमित शाह लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयकं मांडणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगळवारी लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयकं मांडणार आहेत. यात केरळ राज्याचं नाव बदलण्यासंबंधीचं विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६ यांचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (मंगळवारी) लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयकं मंजुरीसाठी मांडणार आहेत. यामध्ये 'केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६' आणि 'राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६' यांचा समावेश आहे.

लोकसभेच्या कामकाजाच्या सुधारित यादीनुसार, शाह हे केरळ राज्याचं नाव बदलण्याचं विधेयक विचारात घेण्यासाठी सभागृहात मांडतील आणि ते मंजूर करण्याचा प्रस्तावही ठेवतील. यासोबतच, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ कायदा, १९६२ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी 'राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६' देखील ते मांडणार आहेत. या विधेयकावर विचार करून ते मंजूर केलं जाईल.

सोमवारी लोकसभेत गदारोळातच ही दोन विधेयकं, तसंच 'न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६' आणि 'खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६' अशी एकूण चार महत्त्वाची विधेयकं सादर करण्यात आली होती.

दिवसभरातील कामकाजाचं स्वरूप

आज सभागृहाच्या कामकाजाची सुरुवात सकाळी ११ वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासाने होईल. त्यानंतर अनेक केंद्रीय मंत्री सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रं ठेवतील.यामध्ये केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले, कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी, गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार, ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांचा समावेश आहे.

लोकसभा महासचिव राज्यसभेकडून आलेले दोन संदेश सभागृहाला कळवतील. हे संदेश 'बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६' आणि 'कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' यांच्याशी संबंधित आहेत.

स्थायी समित्यांचे अहवाल सादर होणार

या कामकाजादरम्यान, विविध संसदीय स्थायी समित्यांचे अहवालही सादर केले जातील. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार स्थायी समिती आपला बारावा अहवाल सादर करेल. हा अहवाल गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या २०२६-२७ च्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशींवर सरकारने केलेल्या कारवाईबद्दल आहे.

ग्रामविकास आणि पंचायत राज स्थायी समिती अनेक अहवाल सादर करेल. यामध्ये ग्रामविकास विभाग, भूमी संसाधन विभाग, पंचायत राज मंत्रालय यांच्याशी संबंधित शिफारशींवर सरकारने केलेल्या कारवाईचे अहवाल असतील. तसेच, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (DAY-NRLM) आणि ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETIs) यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीसह ग्रामीण कौशल्य आणि स्थलांतर यावरील अभ्यासाचे अहवालही सादर केले जातील.डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाच्या (DILRMP) अंमलबजावणीवरही समिती एक अहवाल सादर करेल.

समितीच्या शिफारशींवर मंत्र्यांची निवेदनं

विविध स्थायी समित्यांच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीबद्दल मंत्री सभागृहात निवेदनं देतील. केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल पंचायत राज मंत्रालयाशी संबंधित शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीवर निवेदन देतील. ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ग्रामविकास विभागाशी संबंधित शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर निवेदन देतील. अवजड उद्योग राज्यमंत्री भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा अवजड उद्योग मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीच्या शिफारशी आणि निरीक्षणांच्या अंमलबजावणीबद्दल निवेदन करतील. विधेयकांच्या कामकाजाला सुरुवात करण्यापूर्वी, सभागृहात नियम ३७७ अंतर्गत असलेले विषयही चर्चेला घेतले जातील. (एएनआय)