Water Dispute: पाण्याचे वाद चर्चेने मिटवा, अमित शहांचा दक्षिणेकडील राज्यांना सल्ला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दक्षिणेकडील राज्यांना पाणीवाटपाचे प्रलंबित वाद चर्चेतून सोडवण्याचं आवाहन केलं आहे. ३१व्या विभागीय परिषदेच्या बैठकीत राज्यांनी या सूचनेला सहमती दर्शवली, तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने मालमत्ता विभाजनाचे मुद्दे सोडवण्यास होकार दिला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी दक्षिणेकडील राज्यांना पाणीवाटपाचे प्रलंबित वाद लवकरात लवकर सोडवण्यावर भर दिला. यासाठी केंद्र सरकारची मंत्रालयं आणि संबंधित राज्यांच्या संयुक्त बैठका घेऊन हे प्रश्न मार्गी लावावेत, असं ते म्हणाले. गृहमंत्र्यांच्या या सूचनेला दक्षिणेकडील राज्यांनी सहमती दर्शवली आणि "परस्पर संवादातून आणि रचनात्मक उपायांनी" हे वाद लवकरात लवकर सोडवण्याचं मान्य केलं. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यातील मालमत्ता आणि दायित्वांच्या विभाजनाबाबत दोन्ही राज्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सल्ल्याने हे प्रकरण सोडवण्यास सहमती दर्शवली.

३१व्या विभागीय परिषदेच्या बैठकीत बोलताना शहा यांनी हे मुद्दे मांडले. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहा म्हणाले, "केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आंतर-राज्य परिषद आणि संबंधित राज्यांच्या संयुक्त बैठकांमधून दक्षिणेकडील राज्यांचे पाणीवाटपाचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याची गरज आहे." यावर दक्षिणेकडील राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यातील मालमत्ता विभाजनाचे मुद्दे गृह मंत्रालयाच्या मदतीने सोडवले जातील, यावरही दोन्ही राज्यांचं एकमत झालं.

नदीजोड प्रकल्पाचा शहांनी दिला प्रस्ताव

शहा यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, आपल्या राज्याच्या हिताचं रक्षण करणं चुकीचं नाही, पण या प्रक्रियेत जर राज्यांना वर्षानुवर्षे पाण्यापासून वंचित राहावं लागत असेल आणि ते पाणी समुद्रात वाहून जात असेल, तर त्यात कोणाचंच हित साधलं जात नाही. त्यांनी सुचवलं की, ब्रह्मपुत्रा ते कावेरी आणि गोदावरी यांसारख्या मोठ्या नद्यांना जोडल्यास पुढची १०० वर्षे भारतात पाण्याची टंचाई भासणार नाही. या उपक्रमामुळे अनेक जलमार्ग तयार होतील, ज्यामुळे केवळ इंधनाची बचत आणि पर्यावरणाचं रक्षण होणार नाही, तर एक स्वस्त वाहतूक व्यवस्थाही उपलब्ध होईल, असं ते म्हणाले.

उत्तर भारतातील वाद मिटवल्याचं उदाहरण

गृहमंत्र्यांनी सांगितलं की, उत्तर भारतात नदीच्या पाणीवाटपाशी संबंधित आठपैकी पाच मुद्दे तर ब्रिटिशकाळापासून प्रलंबित होते. पाच महिन्यांपूर्वी यावर अंतिम तोडगा काढण्यात आला. काश्मीरपासून उत्तर प्रदेशपर्यंतचे १०० टक्के मुद्दे सोडवून एक 'वादमुक्त उत्तर भारत' साकारण्यात आला आहे, असं उदाहरण त्यांनी दिलं.

'दक्षिणेकडील राज्यं प्रगतीचे आधारस्तंभ'

अमित शहा म्हणाले की, दक्षिणेकडील राज्यं देशाच्या प्रगतीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि या राज्यांची प्रगती पाण्यावर अवलंबून आहे. "शेती असो, उद्योग असो, नागरिकांचं आरोग्य असो किंवा पर्यावरण असो, या चारही क्षेत्रांसाठी पाणी या प्रदेशाचा आत्मा आहे," असं त्यांनी नमूद केलं.

शहा यांनी उत्तर भारतातील यशाचा पुनरुच्चार करत सांगितलं की, तिथे ब्रिटिशकाळापासूनचे वादही चर्चेतून मिटवण्यात आले आहेत. "काश्मीरपासून उत्तर प्रदेशपर्यंतचे १०० टक्के मुद्दे सोडवून एक वादमुक्त उत्तर भारत साधला गेला आहे," असं गृह मंत्रालयाने शहा यांच्या हवाल्याने सांगितलं.

२०१४ पासून विभागीय परिषदेची भूमिका वाढली

या बैठकीत शहा म्हणाले की, २०१४ पासून विभागीय परिषदेला एक अर्थपूर्ण व्यासपीठ बनवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. ही एक घटनात्मक यंत्रणा असली तरी, गेल्या काळात ती केवळ एक औपचारिकता बनून राहिली होती.

२००४-२०१४ आणि २०१४-२०२६ या काळाची तुलना करताना ते म्हणाले की, पूर्वी परिषदेच्या वर्षाला सरासरी अडीच बैठका व्हायच्या, आता वर्षाला सहा बैठका होतात. त्यांनी सांगितलं की २०१४ पासून एकूण ७० विभागीय परिषदेच्या बैठका झाल्या, ज्यात १,८६९ पैकी १,४४५ मुद्दे, म्हणजे सुमारे ८० टक्के मुद्दे सोडवण्यात आले. ६० वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनेक प्रश्न या बैठकांमधून मार्गी लागले आहेत, असंही शहा यांनी जोडलं.

या बैठकीला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन, पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल के. कैलासनाथन, अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नायब राज्यपाल ॲडमिरल (निवृत्त) डी. के. जोशी, लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू उपस्थित होते. यासोबतच राज्य सरकारांचे मुख्य सचिव, सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला हजर होते. (एएनआय)

(ही बातमी केवळ मथळा वगळता, एशियानेट न्यूजएबल इंग्लिश स्टाफने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)