महिलांना सुरक्षिततेसंदर्भात माहित हवेत हे 7 कायदेशीर अधिकार

अलीकडल्या काळात महिलांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अशातच महिलांना त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात काही नियम आणि कायदे माहिती असावेत.

 वर्षे 1961 च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे 304 (ख) आणि 498 (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. 

लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम 375 व 373 अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 ते 294 मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. 

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)' 1978 मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. 

 स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. 

समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळी करण्यास परवानगी नाही.