PoK मध्ये नेमकं काय घडतंय? गोपनीय अहवालातील धक्कादायक दावे, ऐकून जाल हादरून
सार
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) महागाई आणि बेरोजगारीविरोधात मोठी आंदोलने सुरू आहेत. एका गोपनीय अहवालानुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर कठोर कारवाई केली असून, यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावर भारताने चिंता व्यक्त केली असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची दखल घेतली जात आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू असून, पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांकडून आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या संदर्भातील एका गोपनीय अहवालात अनेक धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. त्याबाबतची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
आंदोलकांवर कठोर कारवाई, मृतांचा आकडा वाढल्याचा केला दावा
अहवालानुसार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) या संघटनेच्या समर्थकांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही वृत्तांनुसार मृत आणि जखमींची संख्या अधिक असू शकते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात केल्याचा आरोप
अहवालात पाकिस्तानने पीओकेमध्ये हजारो अतिरिक्त सुरक्षा जवान तैनात केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आंदोलने रोखण्यासाठी विविध भागांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच आंदोलकांवर गोळीबार केल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही भागांमध्ये इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळं बाहेरच्या जगापर्यंत या आंदोलनाची माहिती पोहचत नाही.
भारताने व्यक्त केली चिंता
या घडामोडींवर भारतानेही प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पीओकेमधील कथित मानवी हक्क उल्लंघनांबाबत चिंता व्यक्त करत पाकिस्तानवर टीका केली. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली आहे. पीओकेमधील परिस्थितीची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सुरू झाली आहे. ब्रिटनमधील काही काश्मिरी समुदाय संघटनांनी निदर्शने केली असून, काही ब्रिटिश खासदारांनी परिस्थिती शांततेने सोडवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, विविध मानवी हक्क संघटनांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे.