POK Unrest : पाकिस्तानात रक्तरंजित, १९ मुलं आणि ७ गर्भवती महिलांवर गोळीबार; गुप्तचर अहवालाच्या दाव्यामुळे खळबळ

POK Unrest : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये (POK) पाकिस्तानी सुरक्षा दलांच्या कारवाईत अनेक सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा एका गुप्तचर अहवालात करण्यात आला आहे. या हिंसाचारात १९ लहान मुले आणि सात गर्भवती महिला मारल्या गेल्याचं या अहवालात म्हटलं असून, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या घटनांची चौकशी करावी, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

POK Unrest : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये (POK) अशांतता वाढत चालली असून, पाकिस्तानी सैन्याने ५ ते ९ जून दरम्यान अत्यंत हिंसक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने दडपशाही केल्याचा खुलासा एका गुप्तचर अहवालातून झाला आहे. या रिपोर्टनुसार, बारमांग पूल गोळीबार प्रकरणानंतर या संकटाला सुरुवात झाली. त्यानंतर पाकिस्तानी लष्कराने जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीवर (JAAC) कारवाई सुरू केल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली. ही कमिटी आर्थिक आणि घटनात्मक सुधारणांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होती.

अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, JAAC ही संघटना लोकांच्या भल्यासाठी अहिंसक मार्गाने काम करत असतानाही, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत तिच्यावर कारवाई केली. JAAC चे कार्यकारी सदस्य शाहजेब हबीब यांची ठरवून हत्या करण्यात आल्यानंतर तणावात मोठी वाढ झाली आणि लोकांचा संताप उफाळून आला.

सरकारी आकडेवारीनुसार या हिंसाचारात ११ पुरुषांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी, प्रत्यक्षात १९ लहान मुलं आणि सात गर्भवती महिलांचा मृत्यू झाल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. इतकंच नाही, तर पाकिस्तानने मुख्य भूमीतून सुमारे १४,००० सैनिक या भागात तैनात केले, इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद केली आणि शोकसभेसाठी जमलेल्या निशस्त्र लोकांवर आणि आंदोलकांवर थेट गोळीबार केला.

रिपोर्टनुसार, या अशांततेमागे अनेक वर्षांपासूनची नाराजी आहे. राजकीयदृष्ट्या डावललं जाणं आणि POK च्या जलविद्युत संसाधनांचं शोषण हे यामागचं मुख्य कारण आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की, या भागातील संसाधनांचा वापर पाकिस्तानच्या फायद्यासाठी केला जातो, तर दुसरीकडे स्थानिक लोकांना मात्र सततची वीज कपात आणि भरमसाठ वीज बिलांचा सामना करावा लागतो.

JAAC ही संघटना सुधारणांची मागणी करणारा एक प्रमुख आवाज बनून समोर आली होती. त्यांनी ३८ मागण्यांचं एक 'चार्टर ऑफ डिमांड्स' तयार केलं होतं. यामध्ये स्वस्त दरात गहू सबसिडी पुन्हा सुरू करणे, राजकारण्यांना मिळणाऱ्या सरकारी सुविधा बंद करणे, स्थानिक संसाधनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात योग्य वाटा आणि इस्लामाबादच्या हस्तक्षेपाशिवाय स्थानिक स्वराज्य अशा मागण्यांचा समावेश होता.

अहवालात म्हटलं आहे, "ऑक्टोबर २०२५ च्या मुझफ्फराबाद कराराची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरलं. घटनात्मक आणि आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही काहीच झालं नाही. त्यामुळे लोकांनी पुन्हा आंदोलनं सुरू केली. हबीब यांच्या हत्येनंतर हिंसाचारानं टोक गाठलं."

हबीब यांच्या मृत्यूनंतर, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी मोठी दडपशाही सुरू केली. त्यांनी ७२ हून अधिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केली आणि JAAC चे मुख्य कार्यालय सील केले. ७ जून रोजी हबीब यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जमलेल्या शोकाकुल लोकांवर सुरक्षा दलांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराचा वापर केला आणि थेट गोळीबार केला. यामुळे लोकांचा संताप आणखीनच वाढला.

९ जून रोजी ४५ लाख काश्मिरींना मोठ्या मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली. अहवालानुसार, भिंबरमध्ये, रावळकोटच्या दिशेने जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या ताफ्यावर सुरक्षा दलांनी तोफगोळ्यांचा मारा केला. तर मांगमध्ये, जिथे २७ नागरिक मारले गेल्याचं म्हटलं जातं, तिथे आंदोलकांनी चक्क पाकिस्तानी लष्कराच्या जवानांनाच पकडलं होतं.

या अहवालात POK पोलीस उपनिरीक्षक सरदार इनायत यांच्या हत्येचाही उल्लेख आहे. रिपोर्टनुसार, इनायत यांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश मानण्यास नकार दिला, म्हणून पाकिस्तानी लष्करानेच त्यांची हत्या केली. या दाव्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात तणाव आणखी वाढला आहे.