Crude Oil Price : अमेरिका-इराण युद्धविरामाचा परिणाम; कच्च्या तेलाच्या किमतीत 15% घसरण, जागतिक बाजाराला दिलासा

Crude Oil Price : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे 15% घसरण झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होण्याच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजाराला दिलासा मिळाला असून ऊर्जा बाजारात स्थिरतेची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Crude Oil Price : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे अस्थिर झालेल्या जागतिक ऊर्जा बाजाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. युद्ध, अशांतता आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीमुळे गगनाला भिडलेल्या दरात आता सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.

तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण

युद्धविरामानंतर 8 एप्रिल रोजी ब्रेंट क्रूडची किंमत सुमारे 15.19% नी घसरून प्रति बॅरल 92.67 डॉलरवर आली. तर डब्ल्यूटीआय (WTI) क्रूड तेलाचे दरही 15.02% नी घसरून प्रति बॅरल 96.03 डॉलरपर्यंत खाली आले. काही वेळानंतर किंचित वाढ दिसून आली असली तरी, एकूणच बाजारात स्थिरतेचे संकेत मिळत आहेत.

होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणार

या घसरणीमागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय. हा जलमार्ग जगातील सुमारे 20% तेल आणि एलएनजी पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. Iran कडून सामुद्रधुनी तात्पुरती उघडण्यास सहमती दर्शवण्यात आल्याने तेल पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कसा झाला युद्धविरामाचा करार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी इराणवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र डेडलाईन संपण्याआधीच दोन्ही देशांमध्ये युद्धविरामाची घोषणा झाली. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनीही जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची हमी दिली आहे. या करारामध्ये Pakistan ने मध्यस्थी करत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.

ऊर्जा बाजारात पुन्हा स्थिरता येणार?

अमेरिका-इराण तणावामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून तेल बाजारात मोठी अस्थिरता होती. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीमुळे दर झपाट्याने वाढले होते. मात्र आता युद्धविराम आणि पुरवठा सुरळीत होण्याच्या आशेमुळे किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. जर हा करार पुढेही कायम राहिला, तर जागतिक ऊर्जा बाजारात पुन्हा स्थिरता येण्याची शक्यता आहे.