H-1B Visa संदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका! $100,000 फीचा निर्णय कोर्टाने का फिरवला? जाणून घ्या सविस्तर

H-1B Visa : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसावर $100,000 शुल्क लावण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. जज लिओ सोरोकिन यांच्या या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि लाखो प्रोफेशनल्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

H1B Visa Fee Verdict : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाला सोमवारी एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला. बोस्टनच्या यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लिओ सोरोकिन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा एक अत्यंत वादग्रस्त निर्णय पूर्णपणे रद्द केला. या निर्णयानुसार, अत्यंत कुशल विदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नवीन H-1B व्हिसावर $100,000 (सुमारे 84 लाख रुपये) इतकी प्रचंड फी लावण्यात आली होती. कोर्टाने ही फी पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवली आहे. या निर्णयामुळे केवळ व्हाईट हाऊसमध्येच खळबळ उडाली नाही, तर जगभरातील मोठ्या टेक कंपन्या आणि विशेषतः भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सना अनपेक्षितपणे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय होता ट्रम्प यांचा 'सिक्रेट टॅक्स' प्लॅन, ज्यामुळे सिलिकॉन व्हॅली हादरली होती?

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी $100,000 फीची घोषणा केली, तेव्हा संपूर्ण जगाला धक्का बसला होता. याआधी, अमेरिकन कंपन्यांना एका विदेशी कर्मचाऱ्याला स्पॉन्सर करण्यासाठी वेगवेगळ्या कारणांनुसार फक्त $2,000 ते $5,000 खर्च करावे लागत होते. या अचानक झालेल्या बदलामुळे परदेशातून सर्वोत्तम टॅलेंट हायर करणाऱ्या कंपन्यांचे कंबरडे मोडले. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, काही टेक कंपन्यांनी घाबरून प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण येण्याआधीच आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने अमेरिकेतून परत बोलावण्यास सुरुवात केली होती. कोर्टाच्या कागदपत्रांमधून एक धक्कादायक खुलासा झाला की, या अवाढव्य फीमुळे व्हिसा अर्जांमध्ये मोठी घट झाली होती. १५ फेब्रुवारीपर्यंत यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडे या प्रचंड फीचे फक्त ८५ पेमेंट आले होते.

कोर्टात नेमकं काय घडलं? जज सोरोकिन यांनी निर्णय 'बेकायदेशीर' का ठरवला?

ही कायदेशीर लढाई तेव्हा सुरू झाली, जेव्हा २० डेमोक्रॅटिक स्टेटच्या ॲटर्नी जनरलनी एकत्र येऊन या धोरणाविरोधात कोर्टात धाव घेतली. कोर्टात ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, पण जज सोरोकिन यांनी त्यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. आपल्या ऐतिहासिक निकालात जज यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, "कोर्टाच्या मते, या धोरणामुळे काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय H-1B अर्जांवर एकप्रकारे टॅक्स लावला जात होता. प्रशासनाला असा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही."

अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, कोणतीही नवीन व्हिसा फी एकतर संसद (काँग्रेस) ठरवते किंवा लोकांच्या सूचनांनुसार एका लांबलचक नियामक प्रक्रियेद्वारे लागू केली जाते. ट्रम्प सरकारने या सर्व नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते, त्यामुळे कोर्टाने ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर ॲक्टनुसार संपूर्ण देशात ही अट तात्काळ प्रभावाने रद्द केली.

जयशंकर-रुबिओ यांची गुप्त चर्चा आणि 'मायग्रेशन संकटा'मागील सत्य

या फी वाढीमुळे भारत सरकार आणि आयटी क्षेत्राची झोप उडाली होती. या तणावाच्या वातावरणात, मे महिन्यात भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी हा संवेदनशील मुद्दा अमेरिकेचे सिनेट सदस्य मार्को रुबिओ यांच्यासमोर उचलून धरला होता. त्यावेळी रुबिओ यांनी मान्य केले होते की, या बदलांमुळे "काही अडचणी" आणि "संघर्षाची" परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण त्यांनी स्पष्ट केले की, ही सिस्टीम भारताला लक्ष्य करण्यासाठी नव्हती. रुबिओ यांनी वॉशिंग्टनची भीती व्यक्त करताना सांगितले होते की, अमेरिका सध्या एका मोठ्या 'मायग्रेशन संकटा'चा सामना करत आहे. गेल्या काही वर्षांत २ कोटींहून अधिक लोक बेकायदेशीरपणे देशात घुसले आहेत आणि या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागत होती.

लॉटरी सिस्टीम बंद, डुप्लिकेट एन्ट्रीवर बंदी: पुढे काय होणार?

$100,000 ची फी रद्द झाली असली तरी, H-1B व्हिसाचे जग आता पूर्वीसारखे राहणार नाही. अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंटने आधीच व्हिसा निवडीची जुनी रँडम लॉटरी प्रणाली रद्द करून त्याजागी 'पगार-आधारित मॉडेल' आणले आहे. यात जास्त पगार असलेल्या पात्र अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल. ही नवीन गुणवत्ता-आधारित प्रणाली २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. याशिवाय, सिस्टीममधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता जर एखाद्या कंपनीने निवड होण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी एकाच व्यक्तीसाठी अनेक अर्ज (डुप्लिकेट एन्ट्री) दाखल केले, तर ते थेट 'फसवणूक' मानले जाईल. दरवर्षी मिळणाऱ्या ६५,००० नियमित आणि २०,००० ॲडव्हान्स्ड डिग्री व्हिसासाठी आता स्पर्धा आणखी कठीण होणार आहे, पण जज सोरोकिन यांच्या या निर्णयाने सध्या तरी लाखो टेक प्रोफेशनल्सच्या करिअरला एक नवीन जीवनदान दिले आहे.