
Strait of Hormuz Crisis : मध्य-पूर्व पुन्हा एकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) दावा केला आहे की, इराणमधून डागलेली १५ मिसाईल आणि ४ ड्रोन त्यांनी आपल्या अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा यंत्रणेच्या मदतीने हवेतच नष्ट केली आहेत. या हल्ल्यात मोठं नुकसान झालं नसलं तरी, या घटनेमुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात भीती आणि अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. जाणकारांच्या मते, ही केवळ एक लष्करी घटना नाही, तर एका मोठ्या भू-राजकीय संघर्षाची धोक्याची घंटा आहे.
या घटनेनंतर UAE, सौदी अरेबिया, कतारसह इतर आखाती देशांनी आपली सुरक्षा व्यवस्था हाय अलर्टवर ठेवली आहे. लष्करी हालचाली वाढल्या असून, कोणत्याही संभाव्य हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन तयारी केली जात आहे. यावरून हे स्पष्ट होतंय की, हा प्रदेश आता केवळ चर्चेवर अवलंबून नाही, तर लष्करी तयारीवर जास्त भर देत आहे.
जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पुन्हा एकदा जगाचं लक्ष लागलं आहे. इथला कोणताही संघर्ष जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात मोठा अडथळा आणू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेकडो जहाजं या भागात अडकून पडली आहेत आणि व्यापारी वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. एका मालवाहू जहाजावर "अज्ञात वस्तूने" हल्ला झाल्याच्या बातमीने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझमध्ये सुरू असलेलं 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' नावाचं लष्करी ऑपरेशन अचानक थांबवलं आहे. इराणसोबत चर्चेत प्रगती होत असल्याच्या बातम्या येत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेने याला बचावात्मक पाऊल म्हटलं असलं तरी, विश्लेषकांच्या मते हा निर्णय राजनैतिक दबावाचा आणि प्रादेशिक समीकरणांचा भाग असू शकतो.
याच दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांचा चीन दौरा एका नव्या समीकरणाकडे इशारा करत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या संभाव्य चीन दौऱ्याच्या अगदी आधी ही भेट होत आहे. यावरून जागतिक महासत्ता या संघर्षात अप्रत्यक्षपणे सामील होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आता प्रश्न हा आहे की, या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे तणाव कमी होईल की आणखी वाढेल?
मध्य-पूर्वेतील दुसरा संवेदनशील भाग म्हणजे इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील संघर्ष. नुकतंच दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायली सैन्यावर रॉकेट डागण्यात आले, ज्याला इस्रायलने हवाई हल्ल्यांनी प्रत्युत्तर दिलं. यात मोठी हानी झाली नसली तरी, १७ एप्रिलच्या शस्त्रसंधीनंतरही परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. लाखो लोक अजूनही विस्थापित आहेत, जे एका मोठ्या मानवी संकटाकडे लक्ष वेधत आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या म्हणण्यानुसार, पर्शियन आखातात जवळपास २३,००० खलाशी आणि शेकडो जहाजं अडकून पडली आहेत. ही परिस्थिती केवळ मानवी संकटच नाही, तर जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीवरही गंभीर परिणाम करत आहे. शिपिंग कंपन्या अजूनही धोका पत्करण्यास तयार नाहीत.
इराणने UAE वरील मिसाईल हल्ल्यांचे आरोप फेटाळून लावले असून त्यांना "निराधार" म्हटलं आहे. सोबतच, तेहरानने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्याविरोधात UAE च्या भूमीवरून कोणतीही लष्करी कारवाई झाली, तर त्याला "जशास तसे उत्तर" दिले जाईल. या भूमिकेमुळे तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे अधिकारी मार्को रुबिओ यांनी दावा केलाय की, अमेरिकेची प्रमुख लष्करी मोहीम 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'ने आपली उद्दिष्टं पूर्ण केली आहेत. पण, याचा अर्थ संघर्ष पूर्णपणे संपला आहे, असं नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. मध्य-पूर्वेतील सध्याची परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे, जिथे प्रत्येक घटना एका मोठ्या संघर्षाकडे इशारा करत आहे. राजकारण, लष्करी शक्ती आणि जागतिक समीकरणांच्या या गुंतागुंतीच्या खेळात येणारे दिवस निर्णायक ठरू शकतात. जगाचं लक्ष आता होर्मुझ आणि आखाती प्रदेशावर लागलं आहे, कारण इथली प्रत्येक लहान-मोठी घडामोड जागतिक स्थिरतेवर परिणाम करू शकते.