
Iran US Conflict Islamabad Meeting: मध्य-पूर्वमध्ये पुन्हा एकदा वातावरण तापलं आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाद आता थेट संघर्षाच्या दिशेने जाताना दिसतोय. एकीकडे इराणने स्पष्ट केलंय की जोपर्यंत लेबनॉनमध्ये युद्धविराम होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेशी कोणतीही चर्चा होणार नाही. तर दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद शहरात दाखल झाले आहेत, जिथे एक मोठी आंतरराष्ट्रीय बैठक होणार आहे.
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की, अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा तेव्हाच सुरू होईल, जेव्हा लेबनॉनमध्ये पूर्णपणे युद्धविराम लागू होईल. सोबतच, इराणने त्यांची गोठवलेली रक्कम (फ्रीज केलेले फंड) परत करण्याची मागणीही केली आहे. या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही चर्चेला अर्थ नाही, अशी इराणची ठाम भूमिका आहे.
रिपोर्ट्सनुसार, इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची शिष्टमंडळं सध्या पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये आहेत. ही बैठक खूप महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यात अनेक मोठ्या मुद्द्यांवर थेट चर्चा होऊ शकते. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस या चर्चेत अमेरिकन टीमचं नेतृत्व करत आहेत. तर इराणकडून संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्यासारखे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले आहेत. पाकिस्तानकडून पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि इतर मोठे अधिकारी या प्रक्रियेत सामील आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे की, जर इराणसोबत करार झाला नाही, तर अमेरिका लष्करी कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यांनी हेही सांगितलं की, अमेरिकेच्या युद्धनौका अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज केल्या जात आहेत. ट्रम्प यांनी विश्वास व्यक्त केला की, होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकरच खुली होईल, मग इराणने सहकार्य करो वा न करो. हा सागरी मार्ग जगाच्या तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
या वाटाघाटींमध्ये चार मोठ्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे:
संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं आहे आणि दोन्ही देशांना ही चर्चा यशस्वी करण्याचं आवाहन केलं आहे. तणाव कमी करण्याची ही एक मोठी संधी आहे आणि ती गमावू नये, असं UN प्रमुखांनी म्हटलं आहे. युरोपियन युनियनने (EU) सुद्धा मध्य-पूर्वेतील इतर मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि इस्रायलच्या नवीन वसाहतींच्या योजनेला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.
एकीकडे इराण आणि अमेरिकेमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे राजनैतिक चर्चेची आशाही कायम आहे. पाकिस्तानमध्ये होणारी ही बैठक मध्य-पूर्वेची पुढील दिशा ठरवू शकते - शांततेकडे किंवा नव्या संघर्षाकडे. त्यामुळे आता संपूर्ण जगाचं लक्ष इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या या ऐतिहासिक चर्चेकडे लागलं आहे, जी एकतर मोठा करार घडवून आणेल किंवा तणाव आणखी वाढवेल.