H1B Visa नियम अधिक कठोर, व्हिसा अर्जासाठी ट्रम्प सरकार तब्बल 1 लाख डॉलर फी आकारणार

H1B Visa : अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क १ लाख डॉलरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलामुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेत जाणं अधिक अवघड होणार आहे. 

मुंबई : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी नवीन नियम जाहीर केला आहे. आता व्हिसा अर्जासाठी तब्बल १ लाख अमेरिकन डॉलर (सुमारे ८३ लाख रुपये) शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळे उच्चशिक्षण आणि नोकरीसाठी अमेरिकेत जाणं सर्वसामान्य भारतीयांसाठी कठीण होणार असल्याची भीती आहे.

गैरवापराला आळा घालण्याचा दावा

H-1B धोरणावर कंपन्यांकडून गैरवापर होत असल्याचे आरोप होत होते. कमी पगारात परदेशी कर्मचारी नेमल्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. व्हिसाच्या वाढीव शुल्कामुळे कंपन्या खरोखरच उच्च कौशल्यधारक व्यक्तींनाच प्राधान्य देतील, असा दावा व्हाईट हाऊसने केला.

H-1B कार्यक्रमाचा इतिहास आणि बदल

1990 मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यक्रमातून दरवर्षी 85,000 STEM क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकरीची संधी दिली जाते. 2024 मध्ये अर्जदारांची संख्या 40% ने घटली होती. USCIS ने त्यानंतर एका व्यक्तीला फक्त एकच अर्ज करण्याची परवानगी दिली.

सर्वाधिक अर्ज करणाऱ्या कंपन्या

सध्या Amazon, TCS, Microsoft, Apple, Google या कंपन्या H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक वापर करतात. कॅलिफोर्नियामध्ये व्हिसाधारकांची सर्वाधिक संख्या आहे. मात्र, टीकाकारांच्या मते, बहुतेक H-1B धारक कनिष्ठ पदांवर काम करतात, तर कंपन्या खर्च वाचवण्यासाठी कमी कौशल्य वर्गीकरणाचा गैरवापर करतात.

कामगार संघटनांचा प्रतिसाद

कामगार संघटना AFL-CIO ने या बदलांचं स्वागत केलं आहे. मात्र, त्यांनी व्हिसा लॉटरी पद्धतीऐवजी सर्वाधिक वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना व्हिसा वाटप करावं, अशी मागणी केली आहे.

स्टार्टअप्सला मोठा फटका

सध्या व्हिसासाठी फक्त 215 डॉलर (लॉटरी) आणि 780 डॉलर (फॉर्म I-129) एवढा खर्च येतो. परंतु नवीन नियमांनुसार तब्बल १ लाख डॉलर फी लागणार आहे. त्यामुळे विशेषतः स्टार्टअप्स आणि लहान व्यवसायांना फटका बसेल. मोठ्या कंपन्या अजूनही परदेशी तज्ज्ञांना घेऊ शकतील, मात्र लहान उद्योगांना अमेरिकन कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागेल.