
Gulf States Tell US to Weaken Irans Military Before Any Ceasefire: पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील संघर्ष आता चौथ्या आठवड्यात पोहोचला आहे, पण तो कमी होण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत, आखाती देशांतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'द टाइम्स ऑफ इस्रायल'ला सांगितलं आहे की, त्यांचे देश अमेरिकेवर इराणवरील हल्ले सुरू ठेवण्यासाठी दबाव टाकत आहेत.
आपलं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. त्यांच्या मते, UAE, सौदी अरेबिया, कतार आणि बहरीन या देशांना वाटतं की, कोणताही शस्त्रसंधी करण्याआधी इराणची लष्करी ताकद संपवली पाहिजे. इतकंच नाही, तर यापैकी काही देश स्वतः या हल्ल्यांमध्ये सामील होण्याचा विचार करत आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल ज्या पद्धतीने हा संघर्ष हाताळत आहेत, त्यावर हे देश नाराज असले तरी, संघर्षातून बाहेर पडताना इराणची लष्करी ताकद कमी झालेली असावी, जेणेकरून भविष्यात आखाती देशांना धोका राहणार नाही, अशी त्यांची इच्छा आहे.
या संघर्षाचा परिणाम संपूर्ण पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशात होईल, यावर ट्रम्प यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं असलं तरी, आखाती देशांना याची आधीच कल्पना होती. म्हणूनच त्यांनी सुरुवातीला या युद्धाला विरोध केला होता. एका आखाती अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे की, "ज्या साधनांचा वापर करून इराण सध्या GCC (Gulf Cooperation Council) देशांना लक्ष्य करत आहे, ती साधनं त्याच्याकडे कायम ठेवून युद्ध संपवणं हे एक मोठं रणनीतिक अपयश ठरेल."
'द टाइम्स ऑफ इस्रायल'च्या वृत्तानुसार, चारही अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं की अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणमधील राजवट कोसळण्याची शक्यता कमी आहे. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, या हल्ल्यांमुळे इराणला नक्कीच रोखता येईल. हा संघर्ष अशा टप्प्यापर्यंत ताणला जाऊ शकतो, जिथे 'त्यातून मिळणारे फायदे कमी होतील'. त्यांनी पुढे असा अंदाज वर्तवला की, युद्धानंतर आखाती देश अँटी-ड्रोन आणि एअर डिफेन्स तंत्रज्ञानावर दुप्पट गुंतवणूक करतील. जेणेकरून भविष्यात इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी ते अधिक चांगल्या प्रकारे तयार राहतील, कारण त्यांना वाटतं की इराणचा धोका कायम राहणार आहे.
पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही विधानं समोर आली आहेत. फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या या व्यापक संघर्षात दोन्ही बाजूंनी सतत हल्ले-प्रतिहल्ले होत आहेत. यामुळे हा संघर्ष आणखी वाढण्याची आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर तसेच सुरक्षा समीकरणांवर परिणाम होण्याची चिंता वाढली आहे.