शाळांमध्ये मोबाईल बंदी, जगातले 114 देश पुढे, मुलींना सर्वाधिक धोका असल्याचा UNESCO चा इशारा

UNESCO Report Reveals 114 Countries Ban Mobile Phones : शाळांमध्ये मोबाईल वापरल्याने मुलांचं अभ्यासात लक्ष लागत नाही आणि सायबर बुलिंगसारखे प्रकार वाढतात. याच कारणामुळे, जगातल्या ५८% देशांनी शाळांमध्ये मोबाईलवर बंदी घातली आहे, असं युनेस्कोच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

UNESCO Report Reveals 114 Countries Ban Mobile Phones : शाळेत मोबाईल वापरल्यामुळे मुलांचं अभ्यासावरून लक्ष उडतंय आणि सायबर बुलिंगसारख्या (Cyberbullying) घटनाही वाढल्या आहेत. ही चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन, जगातल्या तब्बल ११४ देशांनी शाळांमध्ये मोबाईल फोन वापरण्यावर बंदी घातली आहे. युनेस्कोच्या (UNESCO) ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्टमधून ही माहिती समोर आली आहे.

या रिपोर्टनुसार, जगातल्या ५८% देशांनी शाळांमध्ये मोबाईलवर बंदी आणली आहे. समितीच्या एका सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'जगातल्या ११४ देशांनी शाळांमध्ये मोबाईल फोनवर बंदी घातली आहे. जून २०२३ मध्ये, चारपैकी एकापेक्षा कमी (२४%) देशांमध्ये ही बंदी होती. पण २०२५ पर्यंत यात ४०% वाढ झाली. तर मार्च २०२६ पर्यंत यात आणखी २०% वाढ झाली आहे.'

मुलींना जास्त धोका!

सोशल मीडियाच्या वापरामुळे खाण्यापिण्याच्या सवयी बिघडण्याचे (eating disorders) प्रमाण वाढतंय. याचा त्रास मुलांनापेक्षा मुलींना दुप्पट होतोय. रिपोर्टनुसार, इन्स्टाग्राम वापरल्यामुळे ३२% किशोरवयीन मुलींना आपल्या शरीराबद्दल कमीपणा वाटू लागला आहे. जे मुलं वयाच्या १० व्या वर्षी सोशल मीडिया वापरायला सुरुवात करतात, त्यांना मोठे झाल्यावर सामाजिक आणि भावनिक अडचणी येतात. पण ही समस्या मुलांमध्ये दिसून आलेली नाही, असंही रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, पोर्तुगाल आणि स्पेनसारख्या देशांनी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंधनं घातली आहेत. इतर काही देशांमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेच कर्नाटक सरकारनेही असंच पाऊल उचललं आहे.

कर्नाटकातही सोशल मीडियावर बंदीचा प्रस्ताव

कर्नाटक सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या बजेटमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. शाळेत मोबाईलवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास काही अडचणी येऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. असा निर्णय घेणारं कर्नाटक हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं होतं. त्यानंतर तेलंगणा सरकारनेही अशीच घोषणा केली.