iPhone Prices In India : अमेरिकेपेक्षा भारतात आयफोन दुप्पट महाग का? हे आहे खरं कारण

अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात आयफोन आणि पिक्सेलसारखे स्मार्टफोन इतके महाग का मिळतात? यामागे नेमकं काय कारण आहे? जीएसटी, कस्टम ड्युटी आणि इतर महत्त्वाच्या कारणांबद्दल जाणून घ्या.

आयफोनपासून पिक्सेलपर्यंत: परदेशापेक्षा भारतात फोन महाग का?

जेव्हा जेव्हा नवीन आयफोन किंवा पिक्सेल लाँच होतो, तेव्हा भारतात एकच प्रश्न विचारला जातो. अमेरिकेत हाच फोन एवढ्या कमी किमतीत मिळतो, तर आपल्या देशात तो इतका महाग का? यावेळी हा प्रश्न आणखीनच रंजक बनला आहे. ॲपलने भारतात आयफोन 18 प्रो लाँच केला आहे, तर गुगलने पिक्सेल 11 सिरीज बाजारात आणली आहे. याशिवाय गुगल फिटबिट एअरसुद्धा भारतात आलं आहे.

या तिन्हींच्या किमतींची अमेरिकेशी तुलना केली, तर भारतीय ग्राहक त्याच डिव्हाइससाठी जास्त पैसे मोजत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. गुगल फिटबिट एअरची किंमत अमेरिकेत 100 डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, पण भारतात ते 13 हजार रुपयांना लाँच झालं आहे. पण ॲपल आणि गुगल भारतात फक्त जास्त पैसे उकळत आहेत, असं अजिबात नाही. यामागे अमेरिकन प्राइसिंग पद्धत, भारतातील जीएसटी, कस्टम ड्युटी, रुपयाची घसरलेली किंमत, स्थानिक उत्पादन, कंपन्यांची प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी आणि रिटेल मार्जिन अशी अनेक कारणं दडलेली आहेत.

आयफोन 18 प्रो च्या किमतीचं गणित कसं असतं?

ॲपलने आयफोन 18 प्रो ची अमेरिकेतील सुरुवातीची किंमत 1,199 डॉलर्स ठेवली आहे. त्याचवेळी भारतात आयफोन 18 प्रो ची सुरुवातीची किंमत 1,64,900 रुपये आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी डॉलरचा विनिमय दर सुमारे 96 रुपये होता. या हिशोबाने 1,199 डॉलर्सचे थेट रुपयांत रूपांतर केले तर ते सुमारे 1.15 लाख रुपये होतात. इथेच भारतीय ग्राहकाला मोठा फरक जाणवतो.

अमेरिकेतील 1,199 डॉलर्सच्या किमतीची भारतातील 1,64,900 रुपयांशी थेट तुलना केली, तर सुमारे 50 हजार रुपयांचा फरक स्पष्ट दिसतो. पण अमेरिकेत ॲपल जी किंमत दाखवते, ती ग्राहकाची अंतिम किंमत नसते. तिथे सेल्स टॅक्स हा राज्य आणि शहरानुसार बदलतो. साधारणपणे पेमेंट करताना हा टॅक्स जोडला जातो. म्हणजेच ॲपलच्या वेबसाईटवर दिसणारी 1,199 डॉलर्सची किंमत आणि अमेरिकन ग्राहक प्रत्यक्षात देणारी रक्कम यात फरक असतो.

भारतातील जीएसटी आणि टॅक्स सिस्टीममुळे किमतीत बदल

दुसरीकडे, भारतात दाखवल्या जाणाऱ्या 1,64,900 रुपयांच्या एमआरपीमध्ये जीएसटी पूर्णपणे समाविष्ट असतो. म्हणजेच सुरुवातीपासूनच दोन्ही देशांच्या प्राइस टॅगची आपण एकाच पद्धतीने तुलना करू शकत नाही. भारतात मोबाईल फोनवर 18 टक्के जीएसटी लागतो. जीएसटी कौन्सिलच्या रेकॉर्डनुसार, मोबाईल फोन आणि त्यांच्या सुट्या भागांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2020 पासून लागू झाला आहे.

याचा अर्थ 1,64,900 रुपयांच्या आयफोन 18 प्रो मधून मिळणारी सगळी रक्कम ॲपलची कमाई नसते. फक्त समजण्यासाठी सांगायचं तर, 18 टक्के जीएसटी वगळला, तर 1,64,900 रुपयांच्या किमतीत प्री-जीएसटी भाग सुमारे 1.40 लाख रुपयांपर्यंत असतो. तरीही अमेरिकन प्री-टॅक्स किमतीच्या तुलनेत आयफोन 18 प्रो भारतात खूपच महाग वाटतो.

जीएसटी वगळला तरी उरलेले पैसे कुठे जातात?

फक्त जीएसटीमुळे आयफोन 18 प्रो च्या किमतीतील फरक पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही. मग उरलेले पैसे नेमके कुठे जातात, हा दुसरा प्रश्न आहे. इथेच आयात शुल्क, सुटे भाग, डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क, रिटेल मार्जिन आणि ॲपलची प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी यांसारख्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

भारतात आयफोन तयार होतो, याचा अर्थ फोनचा प्रत्येक भाग भारतातच बनतो असं नाही. ॲपलने भारतात आयफोन मॅन्युफॅक्चरिंग आणि असेंब्लीसाठी मोठी इकोसिस्टीम विकसित केली आहे. तरीही स्मार्ट सप्लाय चेन अजूनही पूर्णपणे लोकल झालेली नाही. अनेक महत्त्वाचे सुटे भाग आजही ग्लोबल सप्लाय चेनच्या माध्यमातूनच आपल्या देशात येतात.

कंपन्यांच्या स्ट्रॅटेजी आणि इतर आर्थिक कारणं

स्मार्टफोनच्या किमतीतील फरकासाठी रुपयाची घसरलेली किंमत हेसुद्धा एक मुख्य कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत परदेशी चलनाच्या पेमेंटमधील चढउतारांचा किमतींवर थेट परिणाम होतो. याशिवाय, एखादं विशिष्ट उत्पादन कोणत्या मार्केटमध्ये आणि कोणत्या सेगमेंटमध्ये ठेवायचं, यासाठी कंपन्या खास स्ट्रॅटेजी वापरतात.

लॉजिस्टिक खर्च, वाहतूक शुल्क आणि स्थानिक बाजारातील मागणी यांसारख्या गोष्टीसुद्धा अंतिम किंमत ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या सर्व कारणांमुळेच अमेरिकन मार्केटच्या तुलनेत भारतात आयफोन 18 प्रो, पिक्सेल 11 आणि फिटबिट एअरसारख्या गॅजेट्सच्या किमती जास्त असतात.