Notional Increment : 'नोशनल इंक्रीमेंट' म्हणजे काय? पगार न वाढताही इंक्रीमेंट मिळतं का?

पगार न वाढताही इंक्रीमेंट मिळतं का? सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये 'नोशनल इंक्रीमेंट' हा शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकला असेल. पण हे नोशनल इंक्रीमेंट नेमकं असतं तरी काय? ते कधी लागू होतं? कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनवर याचा काय परिणाम होतो?

पगार न वाढताही इंक्रीमेंट मिळतं का?

नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकासाठी इंक्रीमेंट म्हणजे पगारवाढ असते. पण सरकारी नोकरीत 'नोशनल इंक्रीमेंट' हा शब्द आपण अनेकदा ऐकतो. हे नाव ऐकल्यावर एखादं नवीन इंक्रीमेंट असल्यासारखं वाटतं. पण याचा खरा अर्थ काय? पगार न वाढता इंक्रीमेंट कसं मिळतं? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.

साधारणपणे कर्मचारी दरवर्षी एका ठराविक तारखेला वार्षिक इंक्रीमेंट घेतात. पण काही विशेष परिस्थितींमध्ये सरकार हे इंक्रीमेंट प्रत्यक्ष न देता, फक्त कागदोपत्री दिल्याची नोंद करतं. यालाच आपण नोशनल इंक्रीमेंट म्हणतो.

हातात पगार न येता फायदा कसा होतो?

समजा एका कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार ३०,००० रुपये आहे. त्याचं वार्षिक इंक्रीमेंट १,००० रुपये आहे. त्याला १ जुलै रोजी इंक्रीमेंट मिळणं अपेक्षित आहे. पण तो कर्मचारी ३० जून रोजी रिटायर झाला, तर अशा परिस्थितीत नियमांनुसार १ जुलै रोजी मिळणाऱ्या इंक्रीमेंटला नोशनल मानलं जातं.

याचा अर्थ कर्मचाऱ्याने जुलै महिन्याच्या पगारात अतिरिक्त १,००० रुपये घेतले असा होत नाही. पण पेन्शन किंवा इतर रिटायरमेंट फायद्यांचं कॅल्क्युलेशन करताना सरकार या इंक्रीमेंटचा विचार करतं. मात्र, हे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपोआप लागू होत नाही. हे संबंधित सरकारी आदेश, सर्व्हिस रूल्स आणि कोर्टाच्या निर्णयांवर अवलंबून असतं.

'नोशनल' म्हणजे नेमकं काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, नोशनल म्हणजे फक्त कागदोपत्री किंवा गृहीत धरलेली गोष्ट. म्हणूनच नोशनल इंक्रीमेंट म्हणजे हातात मिळणारी पगारवाढ नसून, विशिष्ट फायद्यासाठी कागदोपत्री गृहीत धरलेलं इंक्रीमेंट असतं.

त्यामुळे 'नोशनल इंक्रीमेंट मिळालं' म्हणजे पूर्ण पगार वाढला असा होत नाही. कोणत्या फायद्यासाठी, कोणत्या तारखेपासून आणि किती रक्कम गृहीत धरायची, हे सर्व लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असतं.