Retirement Investment: रिटायरमेंट सेव्हिंग्ज: गॅरंटीड प्लॅन्समध्ये नेमकी किती गुंतवणूक करावी?

रिटायरमेंट सेव्हिंग्जबाबत प्रत्येकाचं मत वेगळं असतं. विशेषतः गॅरंटीड प्लॅन्समध्ये किती पैसे गुंतवावेत, यावर अनेक वेगवेगळी उत्तरं मिळतात. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या गुंतवणुकीचं नेमकं गणित कसं असावं, हे आपण आज सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

रिटायरमेंटच्या पैशांपैकी किती टक्के रक्कम गॅरंटीड प्लॅन्समध्ये गुंतवावी? कुणी म्हणतं २०%, तर कुणी ४०% सांगतं. १०० मधून तुमचं वय वजा करा, असा एक जुना फॉर्म्युलाही अनेकदा सांगितला जातो. पण आजच्या काळात हे जुने फंडे कालबाह्य झालेत आणि सध्याच्या परिस्थितीला ते लागू पडत नाहीत.

यापैकी कोणतंच उत्तर १००% बरोबर नाही. कारण, प्रश्न विचारणाऱ्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती प्रत्येकाने पाहिलेली नसते. समजा, एका निवृत्त व्यक्तीला सरकारी पेन्शन मिळतेय आणि भाड्याचं उत्पन्नही येतंय, तर त्याला नव्याने गॅरंटीड प्लॅनची फारशी गरज नसते. पण ज्याच्याकडे हे दोन्ही नाही, त्याला मात्र याची खूप गरज असते. स्वतःच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती पाहून हे गणित मांडायला फक्त २० मिनिटं पुरेशी आहेत.

टक्क्यांवरून सुरुवात करणं का चुकीचं आहे?

गॅरंटीड प्लॅन्समध्ये किती टक्के रक्कम ठेवायची, हा अंतिम टप्पा आहे, सुरुवात नाही. मार्केट कसंही असो, कुटुंबाला दर महिन्याला लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची यादी बनवण्यापासून ही प्रोसेस सुरू होते. हा खर्च भागवण्यासाठी किती पैसे लागतील, हे काढल्यावरच अंतिम टक्केवारी ठरते.

उदाहरणार्थ, तुमच्याकडे रिटायरमेंटसाठी एकूण २ कोटी रुपये आहेत. यातून दर महिन्याला ५५,००० रुपये खर्च होतात (भाडं, किराणा, मेडिकल बिले, लाईट बिल, इन्शुरन्स). म्हणजे वर्षाला ६.६ लाख रुपये लागतात. जर भाड्यातून १.८ लाख रुपये उत्पन्न येत असेल, तर उरलेले ४.८ लाख रुपये गॅरंटीड मार्गातून यायला हवेत. जर परताव्याचा दर ६% पकडला, तर वर्षाला ४.८ लाख रुपये मिळवण्यासाठी ८० लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.

गॅरंटीड उत्पन्नाचे स्रोत आधी तपासा

अनेक कुटुंबं चुकून गरजेपेक्षा जास्त पैसे गॅरंटीड प्लॅन्समध्ये अडकवून ठेवतात. म्हणूनच, तुमच्याकडे आधीपासून असलेले गॅरंटीड उत्पन्नाचे स्रोत लिहून काढणं महत्त्वाचं आहे. ईपीएफ (EPF) बॅलन्स, पीपीएफ (PPF) खातं, एफडी, पेन्शन, घराचं भाडं, एनपीएस (NPS) खात्यातील अॅन्युइटी... हे सगळं या यादीत येतं. अल्पबचत योजनांचे दर दर तिमाहीला बदलतात. जानेवारी-मार्च २०२६ च्या तिमाहीसाठी, सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीमचा (SCSS) दर ८.२% आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडचा (PPF) दर ७.१% आहे.

दुहेरी मोजणीच्या जाळ्यात अडकू नका

ज्या निवृत्त व्यक्तींच्या प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये ४० लाख रुपये आहेत आणि सोबत पेन्शनही आहे, त्यांनी नवीन प्लॅन न घेताच आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग आधीच सुरक्षित केलेला असतो. यावर जर त्यांनी एकूण बचतीपैकी आणखी ४०% रक्कम गुंतवली, तर ती गरजेपेक्षा जास्त सुरक्षितता होते. Guaranteed plans ची तुलना करणाऱ्या प्रत्येकाने आधी ही वजाबाकी करणं फायद्याचं ठरतं. आधीच असलेलं गॅरंटीड उत्पन्न वजा केल्यावर, उरलेली गरज ही सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा नेहमीच कमी असते.

गरजेपेक्षा जास्त गॅरंटी घेणं महागात पडू शकतं का?

हो, नक्कीच. पण याचं नुकसान लगेच दिसत नाही, ते १५ वर्षांनंतर अचानक समोर येतं. मार्केट क्रॅशसारखा याचा फटका लगेच जाणवत नाही. गॅरंटीड गुंतवणूक तुम्हाला फिक्स रिटर्न देते, पण वाढती महागाई तुमचा नफा खाऊन टाकते. जेव्हा महागाईचा दर आणि तुमच्या गुंतवणुकीचा परतावा जवळपास सारखाच असतो, तेव्हा पैशांची खरी किंमत वाढतच नाही.

१ कोटी रुपये २५ वर्षांसाठी ६% चक्रवाढ व्याजाने गुंतवले, तर त्याचे ४.२९ कोटी रुपये होतात. पण याच काळात जर महागाई ५% दराने वाढली, तर त्या ४.२९ कोटी रुपयांची आजची खरेदी क्षमता फक्त १.२७ कोटी रुपये इतकीच राहते. म्हणजे २५ वर्षांत तुमची खरेदी क्षमता फक्त २७ टक्क्यांनी वाढते. यात त्या प्रॉडक्टची काहीच चूक नाही. गॅरंटीड प्लॅन्स पैशांच्या वाढीपेक्षा सुरक्षिततेला महत्त्व देतात. त्यामुळे रोजचा खर्च भागवण्यासाठी ते उत्तम आहेत, पण मोठी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी नाही. ३० वर्षांच्या रिटायरमेंटमध्ये काही पैसे महागाईपेक्षा वेगाने वाढणं गरजेचं असतं, जे गॅरंटीड प्रॉडक्ट्स देऊ शकत नाहीत.

प्रत्येक गॅरंटीड रुपया सारखा नसतो

एका गॅरंटीड प्लॅनला दुसऱ्यापासून वेगळे करणारे चार महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, जे फक्त व्याजदरापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत.

* पहिला मुद्दा म्हणजे कालावधी. एफडी किंवा अल्पबचत योजना एका ठराविक काळासाठी व्याजदर फिक्स करतात आणि नंतर तो बदलतो. पण इन्शुरन्स करार अनेक दशकांसाठी रेट लॉक करू शकतो. ६० वर्षांच्या व्यक्तीसाठी, जिचं आयुष्य आणखी ३० वर्षे उरलंय, हा फरक खूप मोठा ठरतो.

* दुसरा मुद्दा म्हणजे टॅक्स. एफडी आणि बहुतांश अल्पबचत योजनांच्या व्याजावर तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर लागतो. पण Guaranteed income insurance plan मधून मिळणारे पैसे, जर प्रीमियमच्या नियमांत बसत असतील, तर टॅक्स फ्री असू शकतात. हे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक स्थितीवर अवलंबून असतं. म्हणूनच, सारखाच व्याजदर दाखवणारे दोन प्लॅन्स हातात वेगवेगळी रक्कम देऊ शकतात.

* तिसरा आणि चौथा मुद्दा म्हणजे डिपॉझिट लिमिट आणि लिक्विडिटी. सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये पैसे गुंतवण्याची एक मर्यादा असते. इन्शुरन्स प्लॅन्स तुमचे पैसे खूप काळासाठी लॉक करून ठेवतात. यामुळे गॅरंटीड प्लॅन्स जास्त असले, तरी अचानक गरज पडल्यास हातात कॅश नसण्याची वेळ येऊ शकते.

या गॅरंटीच्या मागे कोण उभं आहे, याचाही विचार करायला हवा. अल्पबचत योजना ही सरकारची जबाबदारी असते. तर इन्शुरन्सची गॅरंटी ही त्या कंपनीच्या भांडवलावर आणि रेग्युलेटरवर अवलंबून असते. दोन्ही सुरक्षित आहेत, पण दोन्ही सारखे नाहीत. मोठी रक्कम वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये विभागून ठेवणं सोपं आणि फायद्याचं ठरतं.

३० वर्षांसाठी एकच आकडा पुरेसा नाही

वयाच्या ६० व्या वर्षी ठरवलेलं गणित ७५ व्या वर्षी चुकीचं ठरू शकतं. कारण रिटायरमेंटच्या या दोन्ही टप्प्यांवर गरजा वेगवेगळ्या असतात. सुरुवातीच्या काळात गुंतवणुकीला वाढायला वेळ असतो आणि वैद्यकीय खर्च कमी असतो; त्यामुळे तिथे ग्रोथ देणाऱ्या पर्यायांना वाव असतो. पण नंतरच्या वर्षांत परिस्थिती बदलते. आजारपणाचा खर्च वाढतो, गुंतवणुकीचा कालावधी कमी होतो आणि मार्केटचे चढउतार सहन करण्याची क्षमताही कमी होते.

कोणत्याही एका फॉर्म्युल्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा, दर काही वर्षांनी या गणिताचा आढावा घेणं उत्तम. प्रत्येक रिव्ह्यूमध्ये स्वतःला दोनच प्रश्न विचारा: महागाई वाढल्यानंतर आता तुमचा किमान खर्च किती आहे? आणि त्यातील किती भाग तुमच्या सध्याच्या गॅरंटीड उत्पन्नातून कव्हर होतोय? या काळात सर्वात जास्त बदलणारा खर्च म्हणजे मेडिकल बिलं. ६० व्या वर्षी ठरवलेलं बजेट ७५ व्या वर्षीच्या हॉस्पिटलच्या बिलांसमोर टिकणं कठीण असतं. म्हणूनच, सगळा पैसा एकाच जागी न अडकवता तो वाढू देणं गरजेचं आहे.

अंतिम रक्कम कशी ठरवायची?

गॅरंटीड प्रॉडक्ट्सचं एकच काम असतं: मार्केट कसंही असो, तुम्हाला दर महिन्याला फिक्स इन्कम देणं. यावर जास्त अवलंबून राहिलात, तर दीर्घकालीन संपत्ती वाढीला ब्रेक लागतो. तुम्हाला नेमकी किती रक्कम हवी आहे, हे ठरवण्यासाठी ही चार टप्प्यांची पद्धत वापरा:

* सर्वात आधी अनावश्यक खर्च बाजूला काढा आणि फक्त आवश्यक मासिक खर्चाची बेरीज करा.

* त्यानंतर पेन्शन, भाडं किंवा सध्याच्या गॅरंटीड बचतीतून येणारं उत्पन्न त्या एकूण खर्चातून वजा करा.

* आता जी रक्कम उरेल, तिला एका सुरक्षित पेआऊट रेटने भाग द्या आणि तुम्हाला किती भांडवल लागेल ते ठरवा.

* शेवटच्या टप्प्यात, ही रक्कम तुमच्या एकूण बचतीच्या किती टक्के आहे ते काढा. याला फक्त एक सुरुवात माना आणि वेळोवेळी याचा आढावा घेत राहा.