
RBI Monetary Policy 2025 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) बुधवारी, 1 ऑक्टोबर रोजी व्याजदर 5.5% वर कायम ठेवला आहे. सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनमध्ये तीन वेळा एकूण 100 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली होती. MPC ने व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आणि तटस्थ भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रेपो रेटमध्ये बदल न झाल्यामुळे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI वाढण्याची चिंता नाही.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, या धोरणात्मक निर्णयासोबतच स्टँडर्ड डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर देखील अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत. SDF दर 5.75% आणि MSF दर 5.25% आहे. याचा अर्थ बँकिंग आणि वित्तीय प्रणालीमध्ये स्थिरता राहील आणि व्याजदरात अचानक बदलाची चिंता राहणार नाही.
MPC ची बैठक 22 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या GST सुधारणांनंतर झाली. यामुळे जीवनावश्यक वस्तू आणि गाड्यांच्या किमतीत घट झाली आहे. ऑटो कंपन्या सप्टेंबरचे विक्रीचे आकडे जाहीर करत आहेत. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही मजबूत स्थितीत आहे. पहिल्या तिमाहीत (Q1) वाढ चांगली राहिली आणि महागाईतही घट दिसून आली. तसेच, जागतिक अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या आर्थिक वाढीच्या अंदाजात सुधारणा केली आहे. आता आरबीआयचा अंदाज आहे की FY26 मध्ये GDP वाढ 6.8% राहील, जी पूर्वीच्या 6.5% च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. तिमाहीनुसार वाढीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे..
यासोबतच, आरबीआयने FY27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1) वाढीचा अंदाज 6.4% ते 6.6% दरम्यान सांगितला आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दरम्यान इशारा दिला की, जागतिक आणि देशांतर्गत दरांशी संबंधित अनिश्चितता तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत आर्थिक वाढीवर परिणाम करू शकते. अर्थव्यवस्थेची स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांच्या निर्णयासाठी हे अपडेट महत्त्वाचे मानले जात आहे.
आरबीआयने FY26 साठी सरासरी हेडलाइन चलनवाढ (Inflation) 3.1% वरून 2.6% पर्यंत कमी केली आहे. याचा अर्थ महागाई नियंत्रणात आहे आणि सामान्य लोकांच्या खर्चावर अतिरिक्त दबाव येणार नाही.