योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या हा नियम खालील राज्यांमध्ये अनिवार्य करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश.
राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा.
आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा.
महत्त्वाची नोंद: २०२६ पासून नवीन नोंदणी करणाऱ्यांसाठी हा नियम बंधनकारक आहेच, पण जुन्या लाभार्थ्यांनाही हा आयडी तयार करावा लागणार आहे.