PM Kisan 21st Installment : PM Kisan योजनेचा २१ वा हप्ता दिवाळीपूर्वी येणार?, जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट

PM Kisan 21st Installment: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकरी २१ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो दिवाळी २०२५ पूर्वी मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य असून, शेतकरी वेबसाइटवर हप्त्याची स्थिती तपासू शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी

मुंबई: देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) मोठा आधार बनली आहे. शेतकरी कुटुंबांसाठी थेट आर्थिक मदत म्हणून दरवर्षी ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्ता २,००० रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. 

२१ वा हप्ता कधी मिळणार?

सध्या लाखो शेतकरी २१ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. काही राज्यांत निधी वितरण प्रक्रिया सुरू झाली असून, उर्वरित राज्यांमध्ये लवकरच हा हप्ता देण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारकडून अधिकृत घोषणा अजून झाली नसली तरी, दिवाळी २०२५ पूर्वी म्हणजे ऑक्टोबरच्या अखेरीस २१ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील २० वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी वाराणसी येथे दिला होता. 

PM Kisan योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?

योजना पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांसह शेतकरी कुटुंबांसाठी आहे.

लाभार्थ्यांकडे जास्तीत जास्त २ हेक्टर शेती जमीन असावी लागते.

राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करतात. 

आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

आधार कार्ड

बँक खाते तपशील

जमिनीचा मालकीचा पुरावा

मोबाईल नंबर

याशिवाय, ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. 

तुमचा हप्ता मिळाला की नाही, कसा तपासाल?

शेतकरी आपल्या पेमेंटची माहिती सरकारी संकेतस्थळावर सहज तपासू शकतात.

pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्या

“Farmers Corner” मध्ये “Beneficiary Status” वर क्लिक करा

आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक टाका

तुमच्या हप्त्यांचा तपशील आणि पात्रतेची माहिती पाहा

मोबाईल नंबर अपडेट करायचा असल्यास “Update Mobile Number” या पर्यायाद्वारे आधार क्रमांक टाकून ओटीपीने पडताळणी करता येते. 

सरकारचा सल्ला

शेतकऱ्यांनी कुणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि फक्त अधिकृत संकेतस्थळांवरूनच माहिती तपासावी, असे सरकारने सांगितले आहे.