केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी 'ई-कॉमर्स नियम २०२६' लागू केले आहेत. ऑनलाईन शॉपिंग करताना फसवणूक टाळण्यासाठी तुम्ही कोणत्या ७ महत्त्वाच्या गोष्टी तपासल्या पाहिजेत?
हातात स्मार्टफोन असला की एका क्लिकवर हवी ती वस्तू घरी येते. कपड्यांपासून ते घरातील छोट्या वस्तूंपर्यंत सगळंच आपण ऑनलाईन मागवतो. पण या गडबडीत आपण एका गोष्टीकडे साफ दुर्लक्ष करतो. ऑनलाईन काहीही खरेदी करताना आपलं नाव, फोन नंबर, पत्ता, लॉगिन आयडी आणि अगदी बँक डिटेल्सही डिजिटल स्वरूपात सेव्ह होतात. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'कन्झ्युमर प्रोटेक्शन रूल्स, २०२६' (Consumer Protection Rules, 2026) तयार केले आहेत. हे नवे नियम जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील.
किंमत निश्चिती, विक्रेत्याची माहिती, सर्च रिझल्ट्स, जाहिराती, डार्क पॅटर्न, ग्राहकांच्या डेटाची सुरक्षा आणि तक्रार निवारण या बाबतीत हे नियम मोठी पारदर्शकता आणतील. पण नियम कितीही कडक असले तरी सायबर धोके पूर्णपणे संपत नाहीत. म्हणूनच ऑनलाईन 'बाय नाऊ' (Buy Now) बटण दाबण्यापूर्वी प्रत्येकाने पाळले पाहिजेत असे ७ महत्त्वाचे नियम आपण इथे पाहूया.
28
डोळे झाकून ऑर्डर करू नका
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या वेबसाईटवर विक्रेत्याची (Seller) संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे दाखवावी लागेल. यात त्यांचे बिझनेस डिटेल्स, पत्ता, कस्टमर केअर नंबर आणि प्रॉडक्ट रेटिंग असणं बंधनकारक आहे. फक्त आकर्षक फोटो किंवा रिव्ह्यू पाहून डोळे झाकून ऑर्डर करू नका. विशेषतः महागडे गॅजेट्स आणि ब्रँडेड वस्तू घेताना विक्रेत्याची माहिती नक्की तपासा. प्रॉडक्ट पेज खरं वाटत असलं, तरी तो विक्रेता खरा असेलच याची कोणतीही गॅरंटी नसते.
38
योग्य पेमेंट चेक करा
तुमचे क्रेडिट/डेबिट कार्ड डिटेल्स किंवा यूपीआय (UPI) पिन टाकण्यापूर्वी तुम्ही योग्य पेमेंट पेजवर आहात की नाही, हे नक्की तपासा. ते पेज तुम्ही वापरत असलेल्या शॉपिंग प्लॅटफॉर्मचं किंवा अधिकृत पेमेंट गेटवेचं असलं पाहिजे. पेमेंट करताना अचानक दुसऱ्याच एखाद्या नवीन वेबसाईटवर रिडायरेक्ट झाल्यास, लगेच ट्रान्झॅक्शन थांबवा. शिवाय, तुमचा ओटीपी (OTP), यूपीआय पिन, कार्ड पिन किंवा पासवर्ड विक्रेत्यासोबत किंवा सपोर्ट टीम असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणासोबतही शेअर करू नका.
सर्च रिझल्ट्समध्ये फेरफार करून ग्राहकांची दिशाभूल करण्यावर या नव्या नियमांनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर कडक निर्बंध लादले आहेत. सर्च रँकिंगवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी प्लॅटफॉर्म्सना आता उघड कराव्या लागतील. पण ग्राहकांनीही स्वतःहून खात्री करण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. प्रॉडक्टचे फीचर्स आणि सेलरचे रिव्ह्यू स्वतः तपासा. जर एखाद्या विक्रेत्याने प्लॅटफॉर्मच्या बाहेर येऊन दुसऱ्या मार्गाने पैसे पाठवायला सांगितले, तर तो धोक्याचा इशारा समजा आणि लगेच ती डील सोडून द्या.
58
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट
सुधारित नियमांनुसार, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग म्हणजेच जाहिराती स्पष्टपणे दाखवणं बंधनकारक आहे. शॉपिंग सर्चमध्ये एखादं प्रॉडक्ट सर्वात वर दिसलं, म्हणजे ते बेस्ट प्रॉडक्ट आहे असं समजू नका. स्पॉन्सर्ड प्रॉडक्ट ही फक्त एक जाहिरात असते. ते प्रॉडक्ट किंवा विक्रेता विश्वासार्ह असल्याची ती गॅरंटी नसते. त्यामुळे प्रॉडक्टच्या बाजूला 'Sponsored' लिहिलंय का ते पाहा आणि विक्रेत्याची माहिती तपासल्यानंतरच निर्णय घ्या.
68
डार्क पॅटर्न
ग्राहकांना नकळत अतिरिक्त शुल्क भरायला लावणं किंवा नको असलेल्या सर्व्हिसेस माथी मारणं, या फसव्या पद्धतींना 'डार्क पॅटर्न' म्हणतात. २०२३ मध्ये आणलेल्या डार्क पॅटर्न नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांचे ई-कॉमर्स कंपन्यांनी काटेकोरपणे पालन करावे, असे नवे नियम स्पष्ट करतात. दरवर्षी या बाबतीत सेल्फ-असेसमेंट करण्यासोबतच त्यांना कंप्लायन्स सर्टिफिकेटही दाखवावे लागेल. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने.. "पेमेंट फेल झालंय, पुन्हा पासवर्ड टाका" असे अचानक येणारे पॉप-अप्स आणि संशयास्पद रिडायरेक्ट्सपासून खूप सावध राहा.
78
स्ट्राँग पासवर्ड
ऑनलाईन शॉपिंगसाठी काही प्राथमिक माहिती देणं गरजेचं असतं. पण, रजिस्ट्रेशन किंवा चेकआऊट करताना विचारलेली प्रत्येक माहिती त्या खरेदीसाठी आवश्यक असेलच असं नाही. २०२६ च्या सुधारणांनुसार, ग्राहकांचा डेटा वापरण्यापूर्वी त्यांची पूर्वपरवानगी घेणं बंधनकारक आहे. अकाऊंट उघडताना कोणती माहिती मागितली जातेय ते तपासा आणि अनावश्यक वैयक्तिक माहिती देऊ नका. तसेच, प्रत्येक शॉपिंग साईटसाठी वेगवेगळे आणि स्ट्रॉंग पासवर्ड वापरणं केव्हाही चांगलं.
88
पेमेंटनंतर इन्व्हॉइस चेक करा
पेमेंट झालं म्हणजे काम संपलं असं नाही. प्रॉडक्टचं इन्व्हॉइस, ऑर्डर कन्फर्मेशन, पेमेंटची पावती आणि विक्रेत्यासोबत झालेलं बोलणं सेव्ह करून ठेवा. भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास हे पुरावे म्हणून उपयोगी पडतात. नव्या नियमांनुसार तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. ग्रीव्हन्स ऑफिसरला ग्राहकाची तक्रार मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत उत्तर द्यावं लागेल. सरकार चालवत असलेल्या 'नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन' नेटवर्कमध्येही ई-कॉमर्स कंपन्या सहभागी होत आहेत. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईनकडे एकूण १७,७१,६२२ तक्रारी आल्या, त्यापैकी जवळपास २९ टक्के तक्रारी फक्त ई-कॉमर्स क्षेत्रातील होत्या.
थोडक्यात सांगायचं तर, सरकारने आणलेले हे नवे नियम डिजिटल शॉपिंग सुरक्षित करत असले, तरी ग्राहकांच्या स्वतःच्या सावधगिरीला कोणताही नियम रिप्लेस करू शकत नाही. एखादी वस्तू घेण्यापूर्वी फक्त काही सेकंद थांबून सेलर, पेमेंट युआरएल (URL), जाहिराती आणि रिडायरेक्ट्स तपासल्यास तुम्ही तुमचे कष्टाचे पैसे सायबर भामट्यांच्या हाती लागण्यापासून वाचवू शकता.
