
मुंबई : ओला, उबरसारख्या ॲप-बेस्ड कॅब, ऑटो किंवा बाईक टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) नवीन गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. यात ड्रायव्हर आणि गाडीचं व्हेरिफिकेशन, अचानक बदललेला रूट, छळ, असुरक्षित ठिकाणी सोडणं आणि इमर्जन्सी मदतीला होणारा उशीर यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलंय.
महिलांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई व्हावी, यासाठी पोलीस, परिवहन अधिकारी आणि ॲप-बेस्ड कंपन्यांनी एकमेकांसोबत चांगला समन्वय ठेवावा, अशा सूचना आयोगाने राज्यांना दिल्या आहेत. ॲपवर दिसणारी माहिती आणि प्रत्यक्षात आलेला ड्रायव्हर किंवा गाडी वेगळी असेल, तर महिलांना कोणताही कॅन्सलेशन चार्ज न लावता राईड कॅन्सल करता आली पाहिजे, असंही कंपन्यांना सांगण्यात आलंय.
याशिवाय, ड्रायव्हरची बॅकग्राऊंड आणि पोलीस व्हेरिफिकेशन नक्की करावं. तसेच, महिलांच्या सुरक्षेबाबत त्यांना वेळोवेळी ट्रेनिंग द्यावं, अशी शिफारसही या गाईडलाईन्समध्ये आहे.
रात्री-अपरात्री प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष काळजी घेण्यास सांगितलं आहे. यात ड्रायव्हरचं कडक व्हेरिफिकेशन, ओळखीच्या लोकांसोबत राईड डिटेल्स शेअर करणं, सुरक्षित ठिकाणी ड्रॉप करणं आणि २४ तास इमर्जन्सी सपोर्ट देणं गरजेचं आहे. जर ड्रायव्हरने अचानक वेगळा रस्ता पकडला किंवा गाडी एकाच जागी खूप वेळ उभी असेल, तर ॲपने लगेच कंपनी आणि प्रवाशाला अलर्ट पाठवला पाहिजे. तसेच, महिलांना ॲपमध्ये SOS बटण सहज दिसेल असं असावं.
महिलांना सुरक्षित ठिकाणी सोडणं, वयस्कर महिलांना अतिरिक्त मदत देणं आणि तक्रारींवर लगेच ॲक्शन घेण्यावर NCW ने भर दिलाय. तपासासाठी प्रवासाचे रेकॉर्ड्स सुरक्षित ठेवणंही बंधनकारक आहे. ज्या तक्रारींमध्ये पोलिसांची गरज आहे, त्या लगेच पोलिसांकडे पाठवाव्यात. NCW च्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या, "ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट आता आपल्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनलाय. त्यामुळे महिलांना कोणतीही भीती न बाळगता प्रवास करता आला पाहिजे आणि त्यांची सुरक्षा हीच आपली प्राथमिकता असली पाहिजे."
दुसरीकडे, महिला आणि मुलींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा भाग म्हणून दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सोमवारी लोकनायक रुग्णालयातील 'सखी वन स्टॉप सेंटर'ची पाहणी केली.
या पाहणीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सेंटरमधील सुविधा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा आढावा घेतला. अडचणीच्या वेळी इथे येणाऱ्या महिलांना पूर्ण मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी दिला. सर्व प्रकरणांची सद्यस्थिती, पोलिसांचे रिपोर्ट, FIR, पीडितांना दिलेली मदत आणि आरोपींवर झालेली कारवाई, या सर्वांचा सविस्तर मासिक अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाला (CMO) सादर करण्याचे आदेश गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
लहान मुलींशी संबंधित पॉक्सो (POCSO) प्रकरणांमध्ये पूर्ण गुप्तता पाळावी आणि FIR, अटक व कोर्टाच्या कामकाजावर नियमित लक्ष ठेवावं, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
कोणत्याही टप्प्यावर केस कमकुवत होऊ नये, यासाठी सर्व प्रकरणांची माहिती व्यवस्थित रेकॉर्ड करून वेळेवर पाठपुरावा करावा, असं मुख्यमंत्री म्हणाल्या. न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांना काही अडचण आल्यास, तो प्रश्न लगेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा, जेणेकरून तो लवकर सुटेल, असे निर्देशही त्यांनी दिले.