
केरळ : एटीएममधून पैसे तर आले नाहीत, पण बँक खात्यातून मात्र कट झाले आहेत, असं अनेकदा एटीएममधून पैसे काढताना तुम्हालाही अनेकांसोबत झालं आहे. बँकेतून पैसे कट झाल्यामुळे आपण बँकेत याची तक्रार करतो. पण बँक तुमच्या या समस्येकडे लक्ष देत नसेल तर बँकेला याची नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. अशीच एक घटना नुकतीच समोर आली आहे. या घटनेत न्यायालयाने बँकेला दोषी ठरवत ग्राहकाच्या बाजूला निकाल दिला आणि बँकेला नुकसानभरपाई द्यावी लागली.
नेमकं काय घडलं?
केरळमधील एका ग्राहकाने एटीएममधून १० हजार रुपये काढले. ही रक्कम एटीएममधून बाहेर आली नाही, पण बँकेतून मात्र त्या व्यक्तीचे पैसे कट झाले. या घटनेनंतर ग्राहकाने सतत बँकेकडे याबाबत तक्रार केली. मात्र बँकेने सतत दुर्लक्ष केलं. केरळमधील पालक्काड जिल्ह्यातील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएममधून हे १० हजार काढण्यात आले होते. पण रोख रक्कम हातात मिळाली नाही. बँकेतून पैसे कट झाल्याचा मेसेज आला. ग्राहकाने बँकेला हे पैसे परत खात्यात यावेत यासाठी विनंती केली. पैसे एटीएममधून आलेच नाहीत, असं ग्राहकाने वारंवार सांगितलं. पण बँकेला ही समस्या सोडवता आली नाही. १० हजार रुपये खात्यात येत नाही, या गोष्टीला बरेच दिवस उलटले. अखेर त्या व्यक्तीने ग्राहक आयोगापर्यंत आपली तक्रार केली.
ग्राहक न्यायालयात प्रकरण सुरू झालं. या सुनावणीवेळी एटीएममधून पैसे बाहेर आले, असा बँकेने दावा केला. मात्र पैसे एटीएममधून निघाले हा दावा बँकेला सिद्ध करता आला नाही. ग्राहकाने आपली बाजू खरेपणाने मांडली होती. अखेर ही चूक बँकेच्या सेवेतील आहे असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. काही दिवसांत ग्राहकाच्या तक्रारीचं निवारण करण्यात आलं.
न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देताना बँकेला ग्राहकाच्या खात्यातून गेलेली १० हजारांची रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले. शिवाय ग्राहकाला मागील अनेक दिवसांपासून झालेला मनस्ताप, त्याचा वाया गेलेला वेळ, सतत बँकेत मारलेल्या फेऱ्या या सगळ्यासाठी नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले. बँकेला न्यायालयाने ग्राहकाला ५००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. असे एकून १५ हजार रुपये बँकेकडून ग्राहकाला द्यावे लागले.
जर तुमच्यासोबतही अशीच घटना घडली, बँकेतून पैसे कट झाले, पम एटीएममधून आले नाहीत, तर तुम्ही आधी बँकेत याबाबत तक्रार करा. नंतर तक्रार केल्याचा रेफरन्स नंबर जपून ठेवा. बँकेने मुदतीमध्ये याबाबत कोणतीही मदत केली नाही, तर तुम्गा बँकिंग ग्राहक आयोगाकडे याची तक्रार करू शकता. ग्राहक आयोगाकडून ग्राहकांच्या अधिकारांचं कायद्याद्वारे रक्षण केलं जातं.