
नवी दिल्ली : 23 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संबंधित एक व्हिडिओ 'मेटा'च्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आला होता. या घटनेची देशभरात मोठी चर्चा झाली. यानंतर, संसदीय माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीने (Parliamentary Communications and Information Technology Standing Committee) यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समितीने 'मेटा'ला जबाबदार लोकांवर कारवाई करण्यासाठी आणि जाहीर माफी मागण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. या पार्श्वभूमीवर, 'मेटा'ने आता घडलेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
संसदीय समितीच्या आदेशानंतर मेटाची प्रतिक्रिया, डीपफेक आणि CSAM कंटेटवर चुका मान्य
मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्गने आपल्या निवेदनात काही मोठ्या चुका मान्य केल्या आहेत. आपल्या प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक कंटेट आणि लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित कंटेट (CSAM) पसरण्यापासून रोखण्यात काही त्रुटी राहिल्याचं त्याने कबूल केलं. तसेच, काही प्रकारच्या कंटेटला जास्त प्राधान्य देण्याच्या प्रक्रियेत व्यवस्थापकीय चुका झाल्याचंही त्याने नमूद केलं. प्लॅटफॉर्मची सुरक्षा आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आम्ही कठोर पावलं उचलू, असं आश्वासनही झुकरबर्गने दिलं.
भारतात 'मेटा'च्या कामकाजावर होणाऱ्या टीकेनंतर कंपनी आपल्या धोरणांचा आढावा घेत आहे. युझर्सच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं जाईल आणि सरकारी नियमांचं पालन करून पारदर्शकपणे काम केलं जाईल, असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कंटेटवर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा (content monitoring system) अधिक मजबूत केली जाईल, असं आश्वासन मार्क झुकरबर्गने दिलं आहे. या प्रकरणामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.