जमिनीच्या वादातून होणार सुटका! महसूल विभागाचा 'डिजिटल' दणका; आता थेट ईमेलवर येणार नोटीस

Maharashtra Land Revenue Notice By Email: महाराष्ट्र महसूल विभागाने जमीन महसूल संहितेत बदल करून ईमेलद्वारे नोटीस पाठवण्यास कायदेशीर मान्यता दिली. या निर्णयामुळे नोटीस मिळाली नाही ही सबब चालणार नसून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होण्यास मदत होईल. 

महसूल विभागाचा 'डिजिटल' दणका; आता थेट ईमेलवर येणार नोटीस

मुंबई : राज्यातील जमिनीशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीत आता वेग येणार आहे. महसूल विभागाने पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर उपसण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून आता पक्षकारांना ई-मेलद्वारे नोटीस बजावण्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे 'नोटीस मिळाली नाही' ही जुनी सबब आता चालणार नाही. 

जुनी पद्धत अन् नवीन 'डिजिटल' क्रांती

यापूर्वी जमिनीच्या वादात नोटीस पाठवण्यासाठी टपाल किंवा प्रत्यक्ष हस्तपोच पद्धतीचा वापर केला जात असे. मात्र, अनेकदा पत्ता चुकीचा असणे, नोटीस स्वीकारण्यास नकार देणे किंवा जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणे, यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांच्या पुढाकाराने कलम २३० मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अधिकृत ई-मेलवर पाठवलेली नोटीस ही 'कायदेशीर पुरावा' मानली जाईल. 

या निर्णयाचे ५ मोठे फायदे

१. विलंब टाळता येणार: नोटीस पाठवण्यासाठी लागणारे महिने आता काही सेकंदांत वाचणार आहेत.

२. पारदर्शकता वाढणार: ई-मेलचा डिजिटल पुरावा उपलब्ध असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.

३. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा: मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असलेली सुमारे १२ हजार प्रकरणे आता जलदगतीने निकाली निघतील.

४. टपाल खर्चात बचत: प्रशासकीय कामातील कागदपत्रे आणि टपाल खर्चात मोठी घट होऊन यंत्रणेवरील ताण कमी होईल.

५. सामान्य नागरिकांना दिलासा: तारखांवर तारखा पडण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने सामान्य माणसाला वेळेत न्याय मिळेल. 

महत्त्वाची टीप

डिजिटल माध्यमांच्या वापरामुळे महसूल प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होणार असून, जमीन व्यवहारातील गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होणार आहे.