महाराष्ट्र सरकारने घर बांधणी प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. आता बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यास जमिनीला वेगळी NA (बिनशेती) परवानगी घेण्याची गरज नाही, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने पारदर्शकता वाढली आहे.
घर बांधण्यासाठी आता 'या' एकाच कागदपत्राची गरज; सरकारचा मोठा निर्णय!
मुंबई : स्वतःचं हक्काचं घर किंवा इमारत बांधताना आता तुम्हाला सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी बदल केला आहे. आता जमीन NA (Non-Agricultural) करण्यासाठी वेगळ्या अर्जाची अट रद्द करण्यात आली असून, एक नवा नियम लागू झाला आहे.
26
नेमका बदल काय? हेलपाटे आता थांबणार!
पूर्वी जमीन बिनशेती (NA) करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र अर्ज करावा लागायचा. यात बराच वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा. मात्र, आता नगररचना विभागाने मंजूर केलेला 'बांधकाम नकाशा' (Sanctioned Map) हाच थेट NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. म्हणजेच, नकाशा मंजूर झाला की तुमची जमीन आपोआप 'बिगर शेती' मानली जाईल.
36
नकाशा मंजुरी (Building Plan Sanction) का आहे अनिवार्य?
कोणतेही अधिकृत बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/नगरपालिका) किंवा नगररचना विभागाची परवानगी लागते. हा नकाशा मंजूर असणे म्हणजे तुमचे बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) आणि सुरक्षिततेच्या सर्व निकषांनुसार आहे, याची ती पावती असते.
