घर बांधण्यासाठी आता जमीन NA कशी करायची? सरकारी कार्यालयात न जाता 'या' कागदपत्रावर मिळवा मंजुरी!

महाराष्ट्र सरकारने घर बांधणी प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. आता बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यास जमिनीला वेगळी NA (बिनशेती) परवानगी घेण्याची गरज नाही, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने पारदर्शकता वाढली आहे.

घर बांधण्यासाठी आता 'या' एकाच कागदपत्राची गरज; सरकारचा मोठा निर्णय!

मुंबई : स्वतःचं हक्काचं घर किंवा इमारत बांधताना आता तुम्हाला सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी बदल केला आहे. आता जमीन NA (Non-Agricultural) करण्यासाठी वेगळ्या अर्जाची अट रद्द करण्यात आली असून, एक नवा नियम लागू झाला आहे. 

नेमका बदल काय? हेलपाटे आता थांबणार!

पूर्वी जमीन बिनशेती (NA) करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र अर्ज करावा लागायचा. यात बराच वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा. मात्र, आता नगररचना विभागाने मंजूर केलेला 'बांधकाम नकाशा' (Sanctioned Map) हाच थेट NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. म्हणजेच, नकाशा मंजूर झाला की तुमची जमीन आपोआप 'बिगर शेती' मानली जाईल.

नकाशा मंजुरी (Building Plan Sanction) का आहे अनिवार्य?

कोणतेही अधिकृत बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/नगरपालिका) किंवा नगररचना विभागाची परवानगी लागते. हा नकाशा मंजूर असणे म्हणजे तुमचे बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) आणि सुरक्षिततेच्या सर्व निकषांनुसार आहे, याची ती पावती असते.

ऑनलाइन नकाशा कसा मिळवायचा? (Step-by-Step)

आता ही सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाली असून तुम्ही घरी बसून प्रगती पाहू शकता.

नोंदणी: तुमचे आर्किटेक्ट (वास्तुविशारद) MahaVastu BPMS पोर्टलवर नोंदणी करतात.

नकाशा तयार करणे: नियमानुसार 'TP Client' सॉफ्टवेअरवर नकाशा डिझाइन केला जातो.

डॉक्युमेंट अपलोड: सर्व कागदपत्रांसह नकाशा ऑनलाइन सबमिट केला जातो.

शुल्क व तपासणी: सरकारी फी भरल्यानंतर अधिकारी नकाशाची पडताळणी करतात.

डिजिटल मंजुरी: सर्व नियम बरोबर असल्यास डिजिटल स्वाक्षरीसह मंजुरी प्रमाणपत्र मिळते. 

कोणती कागदपत्रे सोबत ठेवावीत?

मंजुरी प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

मालकी हक्क: ७/१२ उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड.

मोजणी नकाशा: भूमी अभिलेख विभागाचा अधिकृत नकाशा.

आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र: नोंदणीकृत वास्तुविशारदाचा परवाना.

कर पावती: चालू वर्षाचा मालमत्ता कर भरल्याची पावती.

NOC: गरजेनुसार अग्निशमन किंवा पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला. 

सर्वसामान्यांना होणारे ३ मोठे फायदे

वेळेची बचत: जिल्ह्याच्या ठिकाणी वारंवार जाण्याची गरज उरली नाही.

भ्रष्टाचाराला लगाम: प्रक्रिया ऑनलाइन आणि थेट असल्याने मध्यस्थांची गरज संपली.

झटपट कर्ज: अधिकृत नकाशा आणि NA स्टेटसमुळे बँकांकडून गृहकर्ज मिळणे सोपे झाले.