LPG Gas Rules : 1 ऑक्टोबरपासून गॅस सिलिंडरचे नियम बदलणार

१ ऑक्टोबरपासून एलपीजी गॅस सिलिंडरचे नियम बदलत आहेत. तुम्ही बायोमेट्रिक ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केली नाही, तर घरगुती सिलिंडरसाठी व्यावसायिक दर मोजावे लागतील. एलपीजीच्या या १० नव्या नियमांबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.

एलपीजी गॅस सिलिंडर: १० मोठे बदल

दर महिन्याप्रमाणे ऑक्टोबरमध्येही एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम बदलत आहेत. गॅसच्या किमतींपासून ते बुकिंग आणि रिफिलच्या नियमांपर्यंत सर्वच गोष्टी बदलणार आहेत. इंडियन, एचपी आणि भारत गॅस वापरणाऱ्या प्रत्येकावर याचा परिणाम होईल. केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबरपासून बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य केले आहे. हा नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसह सामान्य ग्राहकांनाही लागू असेल.

ई-केवायसी न केल्यास मोजावे लागतील व्यावसायिक दर

उज्ज्वला योजनेचे (PMUY) लाभार्थी आणि सामान्य ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शनसाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करणे गरजेचे आहे. याची वाढीव मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपली आहे. ही मुदत चुकवल्यास ग्राहकांना घरगुती सिलिंडर व्यावसायिक दराने विकत घ्यावे लागतील.

ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. सुरुवातीला ही मुदत ३० जून २०२६ होती, जी नंतर अनेकदा वाढवून ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत देशातील २७४.३ दशलक्ष (८९.९%) सक्रिय ग्राहकांनी बायोमेट्रिक पूर्ण केले आहे.

खिशावर किती भार पडणार? सिलिंडरच्या किमतींचे गणित

तुम्ही ३० सप्टेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर घरगुती सिलिंडरसाठी व्यावसायिक दर द्यावे लागतील. यामुळे तुमच्या बजेटवर किती भार पडेल ते खालील गणितावरून समजेल..

• घरगुती एलपीजी दर (१४.२ किलो): सध्या दिल्लीत ९४२ रुपये, मुंबईत ९४१.५० रुपये, कोलकात्यात ९६८ रुपये, चेन्नईत ९५७.५० रुपये आणि हैदराबादमध्ये ९९४ रुपये आहेत.

• व्यावसायिक एलपीजी दर (१९ किलो): दिल्लीत २,७४७.५० रुपये, मुंबईत २,७०१ रुपये, कोलकात्यात २,८८४ रुपये आणि चेन्नईत २,९१६.५० रुपये आहेत.

जर तुम्ही ई-केवायसी केली नाही, तर दिल्लीतील ग्राहकांना घरगुती सिलिंडरसाठी सुमारे १,८०५.५० रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतील (व्यावसायिक दर २,७४७.५० रुपयांमधून घरगुती दर ९४२ रुपये वजा केल्यास). सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ग्राहकांवर असाच आर्थिक भार पडेल.

किमतींमधील बदल आणि सबसिडीचे नियम

तेल कंपन्या दर महिन्याच्या १ तारखेला एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेतात. नवे दर १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील. सप्टेंबर २०२६ मध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ९.५० ते ११.५० रुपयांची वाढ झाली होती. त्याआधी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये दर कमी झाले होते. मात्र, ७ जूनपासून घरगुती गॅसच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

१ ऑक्टोबरपासून ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांची सबसिडी थांबवण्याचे आदेश तेल मंत्रालयाने आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल कंपन्यांना दिले आहेत. सबसिडी खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मिळावी आणि घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. ऑथेंटिकेशन पूर्ण होताच सबसिडी पुन्हा सुरू होईल. गॅस पुरवठा पूर्णपणे थांबणार नाही, पण तो विना-सबसिडी मार्केट रेटने मिळेल.

सध्या १४.२ किलोच्या सिलिंडरवर सप्टेंबर २०२६ पर्यंत २१० रुपये सबसिडी मिळते. जूनमध्ये ती ७२१ रुपये होती. ग्राहकांना स्वस्त गॅस देण्यासाठी केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना २०२२-२३ मध्ये २२,००० कोटी रुपये आणि २०२५-२६, २०२६-२७ साठी ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई दिली आहे. तरीही ३१ ऑगस्टपर्यंत कंपन्यांवरील बोजा ६२,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.

जे ग्राहक ई-केवायसी करू शकत नाहीत, ते कंपन्यांचे डिजिटल पोर्टल्स, ॲप, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट किंवा आयव्हीआरएसद्वारे ५ किलो किंवा १० किलोचे सिलिंडर मार्केट रेटने मिळवू शकतात.

सिलिंडर बुकिंग: शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी नियम

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. दोन रिफिल बुकिंगमधील किमान अंतर ४५ दिवसांवरून २५ दिवसांवर आणले आहे. शहरी ग्राहकांसाठी ही मुदत २५ दिवसच राहील. दुसरीकडे, पीएनजी (PNG) कडे वळण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी १ सप्टेंबरला सुरू झालेली प्रोत्साहन योजना ऑक्टोबरमध्येही सुरू राहील. पीएनजी कनेक्शन घेणाऱ्या ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन रद्द करण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ दिला जाईल. भविष्यात पीएनजी नसलेल्या भागात राहायला गेल्यास पुन्हा एलपीजी कनेक्शन मिळवण्यासाठी ट्रान्सफर व्हाउचरची सुविधाही दिली आहे.

मध्यपूर्वेतील निर्बंधांमुळे गॅस टंचाई टाळण्यासाठी मार्च २०२६ पासून नवीन एलपीजी कनेक्शनवर घातलेली बंदी अद्याप कायम आहे. इंडियन ऑइल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल कंपन्या १४.२ किलोचे नवीन कनेक्शन देत नाहीत.

बुकिंग ॲडव्हायझरी: आधार ऑथेंटिकेशन कसे करावे?

मार्च २०२६ पासून लागू असलेला "वन हाऊसहोल्ड, वन कुकिंग गॅस" हा नियम ऑक्टोबरमध्येही कायम राहील. तसेच, गॅस डिलिव्हरीच्या वेळी नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आलेला ओटीपी सांगितल्याशिवाय डिलिव्हरी पूर्ण होणार नाही.

ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे ३ मार्ग आहेत..

१. डिलिव्हरीच्या वेळी: गॅस डिलिव्हरी बॉयकडे असलेल्या तेल कंपनीच्या ॲपद्वारे ऑथेंटिकेशन पूर्ण करता येईल.

२. वितरकाकडे: थेट तुमच्या एलपीजी गॅस एजन्सीच्या शोरूममध्ये जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.

३. मोबाईल ॲपद्वारे: इंडियन गॅसचे ग्राहक 'IndianOil ONE', भारत गॅसचे ग्राहक 'HelloBPCL' आणि एचपी गॅसचे ग्राहक 'HP PAY' ॲपद्वारे स्वतः ई-केवायसी करू शकतात.

ग्राहकांनी फक्त अधिकृत ॲप्सचा वापर करावा. अनोळखी व्यक्ती किंवा एजंट्ससोबत आधार ओटीपी कोणत्याही परिस्थितीत शेअर करू नये, असा इशारा सरकारने दिला आहे.