Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या नव्या अर्जांची नोंदणी बंद, हजारो अर्ज रद्द; महिलांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर
सार
Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ८० हजारांहून अधिक महिलांचे अर्ज रद्द. पात्रता निकषांनुसार अपात्र ठरलेल्या महिलांचा जुलै महिन्याचा निधीही थांबवण्यात आला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला यंदा एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच, अनेक महिलांसाठी चिंता वाढवणारी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने तब्बल ८० हजाराहून अधिक महिलांचे अर्ज रद्द केल्यामुळे हजारो लाभार्थिनींना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. याशिवाय, नवीन अर्ज नोंदणीसाठीचे पोर्टल देखील सप्टेंबरपासून बंद करण्यात आले आहे, ज्यामुळे महिलांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
लाडकी बहीण योजना आणि उद्दिष्ट
‘लाडकी बहीण योजना’ ही १८ जून २०२४ रोजी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळावी, हा या योजनेचा उद्देश होता.
अर्ज रद्द होण्यामागील कारणे
राज्य सरकारने बनावट लाभार्थ्यांचा गैरफायदा थांबवण्यासाठी तपास मोहिम हाती घेतली, त्यामध्ये अनेक अपात्र अर्ज उघडकीस आले. खालील निकषांवर अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांहून अधिक असणे
कुटुंबातील सदस्यांकडून आयकर भरला जाणे
सरकारी सेवेत असलेले सदस्य – कायम, कंत्राटी अथवा निमशासकीय
इतर योजनांतून १५०० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सहाय्य मिळणे
कुटुंबाच्या नावावर ५ एकरांपेक्षा अधिक शेती जमीन असणे
(ट्रॅक्टर वगळता) चारचाकी वाहन नोंदणी असणे
या कारणांमुळे हजारो महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत, आणि त्यांचा जुलै महिन्याचा निधीही थांबवण्यात आला आहे.
महिलांची नाराजी
अर्ज रद्द झाल्यामुळे आणि नोंदणी पोर्टल बंद असल्यामुळे अनेक महिलांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. काही महिलांनी स्वतःहून योजनेचा लाभ घेणे थांबवले, परंतु बहुसंख्य महिलांचे अर्ज शासनाच्या तपासात दोष आढळल्यामुळे किंवा अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहेत.
‘लाडकी बहीण’ ही योजना महिलांसाठी आर्थिक आधार ठरणारी असून, ती अनेकांच्या घरखर्चासाठी महत्त्वाची ठरत होती. मात्र अर्ज रद्दीकरण व नोंदणी बंदीमुळे गरजू महिलांमध्ये अस्वस्थता आणि प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने पारदर्शकतेने या योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवावा, हीच महिलांची मागणी आहे.