गगनयान मोहिमेसाठी CE20 क्रायोजेनिक इंजिनची यशस्वी चाचणी

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) ने भविष्यातील अंतराळ मोहिमांसाठी विकसित केलेल्या CE20 क्रायोजेनिक इंजिनची (AVM-3 रॉकेटचे इंजिन) एक महत्त्वपूर्ण चाचणी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. अवकाशात इंजिनला पुन्हा चालू करण्याच्या यंत्रणेसह ही चाचणी झाल्यामुळे, इस्रोने रॉकेट तंत्रज्ञानात आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.

तमिळनाडूतील महेंद्रगिरी येथील इस्रो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्समध्ये २९ नोव्हेंबर रोजी CE20 क्रायोजेनिक इंजिनची समुद्रसपाटी हॉट टेस्ट यशस्वीपणे पार पडली, असे इस्रोने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. देशातच बनवलेले हे CE20 क्रायोजेनिक इंजिन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटरने विकसित केले आहे. हे इंजिन प्रक्षेपण यानाच्या वरच्या टप्प्याला शक्ती पुरवते. क्रायोजेनिक इंजिन १९ टनांपासून २२ टनांपर्यंत थ्रस्ट लेवल्समध्ये काम करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.

इस्रोच्या मते, ही चाचणी भविष्यातील अंतराळ मोहिमांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. अनेक उपग्रह प्रक्षेपणासारख्या परिस्थितीत रॉकेट इंजिनांना पुन्हा चालू करण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाला या चाचणीमुळे मोठा फायदा होईल. अवकाशात इंजिनांना पुन्हा चालू करणे, इस्रोच्या मोहिमांचा विस्तार करण्यास मदत करेल. आधीच इस्रोच्या चांद्रयान मोहिमांसाठी हे इंजिन वापरणारे LVM3 रॉकेट वापरले गेले आहेत. पुढील मानवयुक्त गगनयान मोहिमेसाठीही हेच इंजिन वापरले जाईल.

विवाहित महिलांकडून हुंड्यासाठी छळवणुकीच्या प्रकरणांचा गैरवापर: ‘विवाहित महिला स्वार्थासाठी आपल्या पती आणि सासू-सासऱ्यांना त्रास देण्यासाठी हुंड्याबंदी कायद्यासारख्या कायद्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांची बारकाईने तपासणी करून निकाल द्यावा,’ अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. ३४ वर्षीय बेंगळुरूचा टेक कर्मचारी अतुल सुभाष याने आपल्या पत्नीने आपल्याविरुद्ध खोटे छळवणुकीचे प्रकरण दाखल केल्याने आत्महत्या केली होती. त्याच दरम्यान, तेलंगणातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही चिंता व्यक्त केली आहे.

काय आहे प्रकरण?: पत्नीने आपला पती, त्याचे पालक आणि इतर कुटुंबीयांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला होता. याला आव्हान देत पतीच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी घेताना न्या. बी.व्ही. नागरत्न आणि न्या. एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि हुंड्यासाठी छळवणुकीच्या प्रकरणांच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली.