IRCTC Food: रेल्वेतील जेवणाबद्दल तक्रार करताय? IRCTC चा मोठा दणका, ५ कोटींचा दंड वसूल!

रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, जेवणाच्या दर्जाबद्दल सरासरी फक्त ०.०००८% तक्रारी येतात. गेल्या तीन वर्षांत, IRCTC ने निकृष्ट दर्जा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे लायसन्सधारकांना ५.१३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून सहा जणांचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केले आहेत.

रेल्वेतील जेवणाच्या दर्जाबद्दल फार कमी तक्रारी येतात, असं रेल्वे मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. सरासरी फक्त ०.०००८% तक्रारींची नोंद होते. पण ज्या तक्रारी आल्या, त्यावर IRCTC ने मोठी कारवाई केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत, निकृष्ट दर्जा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी लायसन्सधारकांना तब्बल ५.१३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. इतकंच नाही, तर ५४ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून सहा जणांचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली.

नियमित तपासणी आणि देखरेख

जेवणाचा दर्जा, स्वच्छता आणि सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी रेल्वे आणि IRCTC चे अधिकारी नियमितपणे तपासणी करतात. यात अचानक धाडी (surprise inspections) टाकल्या जातात. अन्न सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officers) सुद्धा या टीममध्ये असतात. या तपासणीत जेवण बनवण्यापासून ते पॅकिंगपर्यंत सगळ्या गोष्टी तपासल्या जातात. कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता, वापरली जाणारी उपकरणं आणि नियमांचं पालन होतंय की नाही, यावर बारकाईने लक्ष ठेवलं जातं.

जेवणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी उचललेली पावलं

रेल्वेने जेवणाचा दर्जा आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असंही मंत्रालयाने सांगितलं. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• ठरवून दिलेल्या बेस किचेनमधूनच जेवणाचा पुरवठा.
• आधुनिक बेस किचेन्सची उभारणी.
• जेवण बनवण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी बेस किचेनमध्ये CCTV कॅमेरे.
• जेवण बनवण्यासाठी लोकप्रिय आणि ब्रँडेड कंपन्यांच्या कच्च्या मालाचा वापर.
• बेस किचेनमध्ये अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षकांची (Food Safety Supervisors) नेमणूक.
• ट्रेनमध्ये देखरेखीसाठी IRCTC च्या पर्यवेक्षकांची नियुक्ती.
• जेवणाच्या पॅकेटवर QR कोड, ज्यामुळे प्रवाशांना जेवण कधी पॅक झालं, लायसन्सधारकाचं नाव आणि FSSAI लायसन्स नंबर अशी माहिती मिळते.

"या QR कोडमुळे प्रवाशांना पॅकिंगची तारीख, लायसन्सधारकाचे नाव आणि FSSAI लायसन्स नंबर अशी माहिती मिळते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते," असंही सांगण्यात आलं.

ही माहिती केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.